Theme: Citizen Rights & Constitution

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करना और सरकारी अधिकारी को झूठी सूचना देना जिसकी वजह से अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को परेशान करता है, दोनों अवैध हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पुलिस के पास जाते हैं और किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर अपराध का झूठा आरोप लगाते हैं, तो इसके लिए आपको दंडित किया जा सकता है।

यदि किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर झूठा आरोप लगाया जाता है:

• मौत के दंडनीय अपराध के कारण का आरोप, आपको आजीवन कारावास और जुर्माना भुगतना होगा।

• एक झूठा बयान जिसके कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है, तो इसके लिए आपको भी मौत की सजा हो सकती है।

• 7 साल या उससे अधिक कारावास के दंडनीय अपराध के कारण, आपको 6 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है।

 

यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान के कारण आपके खिलाफ कोई अपराध किया गया है, तो आप तत्काल राहत पाने के लिए इनमें से किसी भी स्थान पर संपर्क कर सकते हैं:

पुलिस 

आप या तो 100 पर कॉल कर सकते हैं या घटना की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। पुलिस आपके विवरण को नोट कर लेगी और यदि आवश्यक हो तो आपको तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए आपके स्थान पर पहुंचेंगी। वे आपकी जानकारी और घटना के विवरण को एक एफआईआर में लिखेंगे और आपको इसकी एक प्रति निःशुल्क प्रदान करेंगे।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जातियों के हितों की जांच और निगरानी करने के लिए संविधान के तहत गठित एक निकाय है। उनके पास उन मामलों में विशिष्ट शिकायतों की जांच करने का अधिकार भी है जहां अनुसूचित जाति के लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। आप या तो उनकी टोल फ्री हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं।

टोल फ्री नंबर: 1800 1800 345

वेबसाइट: http://ncsc.nic.in/

ईमेल: ncsccomplaints@gmail.com

राज्य आयोगों के संपर्क विवरण: http://ncsc.nic.in/contactus

अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग 

नसीएससी की तरह अनुसूचित जनजातियों के लिए भी एक राष्ट्रीय आयोग मौजूद है। उनके पास अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के लिए दर्ज शिकायतों की जांच करने का अधिकार है।

वेबसाइट: https://ncst.nic.in/

राष्ट्रीय आयोग के साथ-साथ इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए संपर्क जानकारी यहां पाई जा सकती है: https://ncst.nic.in/content/contact-us

यह विशेष कानून पीड़ितों, उनके आश्रितों और इस कानून के तहत दायर शिकायतों के गवाह के रूप में कार्य करने वालों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है। ये अधिकार हैं:

हिंसा से बचाव

• पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों को किसी भी तरह की धमकी, जबरदस्ती, प्रलोभन उत्प्रेरण , हिंसा या यहां तक कि हिंसा की धमकी से भी बचाना सुरक्षित करना चाहिए।

• अगर उन्हें धमकाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है या यहां तक कि हिंसा की धमकी भी दी जा रही है तो जांच अधिकारी या स्टेशन हाउस अधिकारी को किसी पीड़ित, मुखबिर या गवाहों की शिकायत एफआईआर के रूप में दर्ज करनी चाहिए। उन्हें एफआईआर की एक कॉपी नि:शुल्क दी जानी चाहिए।

सम्मान के साथ व्यवहार करने किये जाने का अधिकार 

• पीड़ितों के साथ निष्पक्षता, सम्मान और मर्यादा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उनकी उम्र, लिंग या शैक्षिक कमी के कारण पीड़ितों की किसी भी विशेष जरूरत पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

न्यायालय में अधिकार 

• विशेष लोक अभियोजक या सरकारी अधिकारियों को पीड़ितों या उनके आश्रितों को इस कानून के तहत होने वाली किसी भी अदालती कार्यवाही के बारे में सूचित करना चाहिए। उन्हें किसी भी अदालती कार्यवाही की उचित, सटीक और समय पर सूचना का अधिकार है, भले ही आरोपी व्यक्ति जमानत के लिए आवेदन करता हो।

• पीड़ितों या उनके आश्रितों को विशेष न्यायालय में अनुरोध करके अन्य पक्षों से दस्तावेजों, सामग्रियों या गवाहों को पेश करने का अनुरोध करने का अधिकार है।

• पीड़ितों और उनके आश्रितों को आरोपी व्यक्ति की जमानत, रिहाई, मुक्ति, पैरोल, दोषसिद्धि या सजा से संबंधित कार्यवाही में सुनवाई का अधिकार है। उन्हें दोषी व्यक्ति की दोषसिद्धि, बरी होने या सजा सुनाए जाने पर लिखित निवेदन करने का भी अधिकार है।

• इस कानून के तहत सभी अदालती कार्यवाही वीडियो रिकॉर्ड की जानी चाहिए।

विशेष सुरक्षा 

• विशेष न्यायालय को पीड़ित, उनके आश्रितों, सूचनाओं या गवाहों को निम्नलिखित अवश्य प्रदान करना चाहिए: न्याय प्रदान करने के लिए पूर्ण सुरक्षा

• जांच, पूछताछ और मुकदमे के दौरान यात्रा और रखरखाव खर्च।
• जांच, पूछताछ और मुकदमे के दौरान सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास

पुनर्वास 

• या तो विशेष लोक अभियोजक या पीड़ित, उनके आश्रित, गवाह और सूचनाएँ विशेष न्यायालय में निम्नलिखित के लिए आवेदन कर सकते हैं:

• आदेश, निर्णय या मामले के किसी भी रिकॉर्ड में गवाहों के नाम और पते छिपाएं जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हों। गवाहों की पहचान और पते का खुलासा नहीं करने के निर्देश जारी करें।
• पीड़ित, मुखबिर या गवाह के उत्पीड़न से संबंधित शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करना और यदि आवश्यक हो तो उसी दिन सुरक्षा के आदेश पारित करें।