निरोध नीति

प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में पांचवीं और आठवीं कक्षा के लिए एक सामान्य परीक्षा आयोजित की जाती है।

यदि कोई बच्चा आयोजित परीक्षा में असफल फेल हो जाता है, तो उसे अतिरिक्त शिक्षा प्रदान की जाती है और परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर परीक्षा में फिर से बैठने का अवसर दिया जाता है। पुन: परीक्षा में असफल होने पर छात्रों को पांचवीपांचवीं या आठवीं कक्षा में वापस दाखिलदाखिला कियादिया जा सकता है। इसके लिए विवेकाधिकार सरकार के पास है। दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों ने कक्षा 5 और 8 में अपने पुनर्मूल्यांकन में असफल होने वाले छात्रों को रोकने के लिए इसे लागू किया है।

यह अवरोध नो-डिटेंशन नीति कहती है कि:

• प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जा सकता है।

• परीक्षा में असफल होने पर किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जा सकता है।

• प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।