स्कूलों की जिम्मेदारी

स्कूलों द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंड और मानक

शिक्षा के अधिकार का कानून यह निर्धारित करता है कि प्रथम कक्षा से पांचवीं कक्षा के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1 और छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए 35:1 बनाए रखा जाना चाहिए। यह भी प्रावधान करता है कि यहां होना चाहिए:

• प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा

• लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय

• बाधा रहित पहुंच

• एक खेल का मैदान

• बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की सुविधा

• एक रसोई जहां स्कूल में मध्याह्न भोजन पकाया जा सकता है प्रत्येक स्कूल में एक पुस्तकालय कहानी-किताबों सहित सभी विषयों पर समाचार पत्र, पत्रिकाएं और किताबें उपलब्ध कराता है।

• एक शिक्षक के पास तैयारी के घंटों सहित प्रति सप्ताह कम से कम 45 कार्य घंटे होने चाहिए।

एक स्कूल प्रबंधन समिति का निर्माण

सरकार द्वारा चलाए जा रहे या इसके द्वारा सहायता प्राप्त सभी स्कूलों को एक स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) बनाना अनिवार्य है। एसएमसी में स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि और माता-पिता शामिल होते हैं, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता से बनी समिति का ¾ हिस्सा होता है। एसएमसी स्कूल के कामकाज की निगरानी, ​​स्कूल के लिए विकास योजना तैयार करने, स्कूल के लिए अनुदान के उपयोग की निगरानी आदि के लिए तैयार है। हालांकि, अल्पसंख्यक स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए एसएमसी केवल सलाहकार का कार्य करेगा। एसएमसी को एक स्कूल विकास योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो संबंधित राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाई गई योजनाओं और अनुदानों के आधार पर होगी।

बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना

कानून यह प्रावधान करता है कि छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी छात्र जो नामांकन करते हैं और स्कूल में पहली से आठवीं कक्षा के बीच पढ़ते हैं, वे बिना किसी भुगतान के पौष्टिक भोजन के हकदार होंगे। ऐसे भोजन के लिए राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, योजना के कार्यान्वयन और गुणवत्ता की निगरानी और भोजन की तैयारी की निगरानी स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है। ये भोजन स्कूल की छुट्टियों को छोड़कर सभी दिनों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए और स्कूल में परोसा जाना चाहिए।