अनुसूचित जाति और जनजाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मतदान और चुनाव के अधिकार

यदि आप निम्न में से कोई भी कार्य करते हैं, तो आपको 6 महीने से 5 वर्ष के बीच कारावास के साथ-साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित भूमि और संपत्ति

किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की स्वामित्व भूमि या उनके नियंत्रण वाली या आवंटित किसी भी भूमि पर कब्जा करना अवैध है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ क्रूर और अपमानजनक अत्याचार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ किए गए निम्न में से किसी भी अपराध को कानून ने अत्याचार माना हैछ

अत्याचार करने वाले व्यक्तियों का निर्वासन

यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अपराध या अत्याचार करने की संभावना है, तो विशेष अदालतें उन्हें वहां से हटा सकती हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खिलाफ झूठा मामला/बयान

आप पुलिस के पास जाते हैं और किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर अपराध का झूठा आरोप लगाते हैं, तो इसके लिए आपको दंडित किया जा सकता है।

अपराध/अत्याचार की रिपोर्ट करना

पुलिस आपके विवरण को नोट कर लेगी और यदि आवश्यक हो तो आपको तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए आपके स्थान पर पहुंचेंगी।

पीड़ितों और गवाहों के अधिकार

यह विशेष कानून पीड़ितों, उनके आश्रितों और इस कानून के तहत दायर शिकायतों के गवाह के रूप में कार्य करने वालों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है।

अत्याचार के शिकार लोगों के लिए राहत और पुनर्वास

व्यक्ति की मृत्यु, चोट या उनकी संपत्ति के नुकसान के मामलों में, पीड़ितों या उनके आश्रितों को मुआवजे का दावा करने का अतिरिक्त अधिकार होगा।

मामलों की जांच

इस जांच की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो आगे उस राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

एफआईआर, गिरफ्तारी और जमानत

इसके अलावा, वह व्यक्ति जो इस कानून के तहत किए या ना किए गए अपराधों के लिए गिरफ्तारी से डरता है, वह अग्रिम जमानत के लिए फाइल नहीं कर सकता है।

अधिकारों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के लिए कदम

पीड़ित या अत्याचार के शिकार हैं, पीड़ित के आश्रित हैं या अत्याचारों के गवाह हैं, तो राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको निम्नलिखित दिया जाए:

राज्यों द्वारा उठाए जाने वाले एहतियाती और निवारक उपाय

अनुसूचित जातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए कानून को राज्य सरकारों द्वारा विशेष उपाय करने की आवश्यकता है

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

कानून के लिए राज्य सरकारों को अपने मुख्यालय में एससी और एसटी सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने की आवश्यकता है।