अत्याचार के शिकार लोगों के लिए राहत और पुनर्वास

कानून को जिला प्रशासन द्वारा राहत प्रदान करने और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है जो इस विशेष कानून के तहत उल्लिखित अत्याचारों और अपराधों के शिकार हुए हैं। राहत प्रदान करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक द्वारा स्थिति या नुकसान का आकलन किया जाएगा।

इन तत्काल राहत उपायों में पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को नकद और/या वस्तु के रूप में व्यवस्था करना शामिल है। इसमें भोजन, पानी, वस्त्र, आश्रय, चिकित्सा सहायता, परिवहन सुविधाएं और मनुष्य के लिए आवश्यक अन्य आवश्यक वस्तुओं के रूप में राहत भी शामिल होनी चाहिए। कानून राज्य सरकारों को पालन करने के लिए राहत राशि के संदर्भ में मानदंडों का भी प्रावधान करता है। ये मानदंड इन नियमों से जुड़ी अनुसूची में पाए जा सकते हैं।

व्यक्ति की मृत्यु, चोट या उनकी संपत्ति के नुकसान के मामलों में, पीड़ितों या उनके आश्रितों को मुआवजे का दावा करने का अतिरिक्त अधिकार होगा।

ऐसी राहत जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की जा सकती है।