अधिकारों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के लिए कदम

आखिरी अपडेट Nov 1, 2022

यदि आप पीड़ित या अत्याचार के शिकार हैं, पीड़ित के आश्रित हैं या अत्याचारों के गवाह हैं, तो राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको निम्नलिखित दिया जाए:

• एफआईआर की एक नि:शुल्क प्रति

• नकद या हमदर्दी के रूप में तत्काल राहत

• धमकी और उत्पीड़न से आवश्यक सुरक्षा

• मृत्यु, चोट या संपत्ति के नुकसान के संबंध में राहत

• भोजन, पानी, कपड़ा, आश्रय, चिकित्सा सहायता, परिवहन सुविधाएं या दैनिक भत्ता

• पीड़ितों और उनके आश्रितों को भरण पोषण खर्च देना

• शिकायत करने और एफआईआर दर्ज करने के समय आपके अधिकारों की जानकारी

• चिकित्सीय जांच के समय बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों की जानकारी

• राहत राशि की जानकारी

• जांच और मुकदमे की तारीखों और स्थान के बारे में जानकारी

• जहां भी आवश्यक हो मामले और कानूनी सहायता के संबंध में पर्याप्त जानकारी

 

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शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

इस सबके बावजूद, शिकायत का समाधान न होने पर, आप उपभोक्ता मंचों से संपर्क हेतु किसी वकील की मदद ले सकते हैं।

उपभोक्ता शिकायत मंच

उपभोक्ता संरक्षण कानून संबद्ध प्राधिकरणों को निर्दिष्‍ट करता है कि कोई उपभोक्ता-अधिकारों का उल्‍लंघन होने पर उनसे संपर्क कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायतों के प्रकार

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार है |

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए दंड

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित करने की शक्ति केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास होती है।

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ग्राहक को किसी तीसरे पक्ष के साथ भुगतान क्रेडेंशियल प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि कोई ग्राहक ऐसा करता है तो लापरवाह के कारण देनदारी बढ़ जाएगी।