Theme: Armed Forces (Special Powers) Act

जब सरकार को ऐसा लगता है कि देश के एक निश्चित क्षेत्र में खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है और उस क्षेत्र पर सशस्त्र बलों के नियंत्रण की आवश्यकता है, तो ऐसे अशांत क्षेत्रों में AFSPA के प्रावधान लागू किए जाते हैं।

किसी क्षेत्र को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करने के लिए कानून और व्यवस्था की मौजूदा स्थिति काफी गंभीर होनी चाहिए, जिसके आधार पर राज्यपाल/प्रशासक यह तय कर सकें कि वह क्षेत्र इतनी अशांत या खतरनाक स्थिति में है कि वहां सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है।

इस तरह की घोषणा एक सीमित अवधि के लिए होनी चाहिए और छह महीने की समाप्ति से पहले घोषणा की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए।

सरकार को यह घोषणा आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से करनी होती है, जिसे नियमित अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक या कानूनी सूचनाएं छपती हैं।

उदाहरण: भारत सरकार ने 1990 में जम्मू और कश्मीर को एक अशांत क्षेत्र घोषित किया था। उस दौरान विद्रोह और उग्रवाद में वृद्धि के कारण इसे एक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां ) अधिनियम, 1958 (AFSPA) अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को कुछ ‘विशेष शक्तियां’ प्रदान करता है। यह कानून अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों में लागू है। 1990 में जम्मू और कश्मीर में कुछ प्रावधानों को छोड़कर एक अलग AFSPA अधिनियमित किया गया था जो AFSPA, 1958 के समान है

AFSPA के तहत सेना को “सशस्त्र बल” माना जाता है। जब वायु सेनाएं जमीन पर काम करती हैं, तो उन्हें “सशस्त्र बल” के रूप मान्यता दी जाती है और उनके पास AFSPA के तहत विशेष अधिकार और दायित्व होते हैं। केंद्र सरकार के अन्य सशस्त्र बल जैसे सीमा सुरक्षा बल (BSF) भी AFSPA के तहत शामिल हैं। हालाँकि, नौसेना “सशस्त्र बलों” के अंतर्गत नहीं आती है।

इन सशस्त्र बलों के कुछ अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि गोली मारने और बल प्रयोग करने, आश्रयों/भंडारण को नष्ट करने, बिना वारंट के गिरफ्तारी, प्रवेश करने और तलाशी लेने के अधिकार आदि। अधिकारियों के इन बैंड में शामिल हैं:

• कमीशन अधिकारी
• गैर कमीशन अधिकारी,
• वारंट अधिकारी।

 

सशस्त्र बलों द्वारा गोली मारने और बल का उपयोग करने के अधिकारों का उपयोग किसके खिलाफ किया जा सकता है:

• कोई भी व्यक्ति जो किसी कानून का उल्लंघन कर रहा है, या
• वह व्यक्ति जो पांच या उससे अधिक लोगों की सभा बनाए, या
• कोई भी व्यक्ति जिसके पास हथियार या ऐसी चीजें हैं जो हथियार या आग्नेयास्त्रों, गोला-बारूद या विस्फोटक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं, जोकि अशांत क्षेत्रों में प्रतिबंधित हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में लाइटर ले जाना प्रतिबंधित है और आप लाइटर ले जाते हैं, तो सेना आपके खिलाफ कार्यवाई कर सकती है।

यदि अधिकारियों को लगता है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन अधिकारों का उपयोग आवश्यक है, तो वे ऐसा कर सकते हैं। अधिकारियों को पहले उस व्यक्ति को चेतावनी देनी होती, जिस पर वे गोली चला रहे हैं।

उदाहरण: अशांत क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों की अनुमति नहीं है। यदि हथियारों से लैस लोगों का एक समूह कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ता है और किसी निश्चित क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करता है, जहां वे सेना के काफिले पर हमला करते हैं या किसी अन्य तरीके से कानून का उल्लंघन करते हैं, तो सशस्त्र बलों के अधिकारी उन्हें गोली मार सकते हैं।

 

 

सेना के पास जिन स्थानों को नष्ट करने के अधिकार हैं, वे इस प्रकार हैं:

•  ऐसे स्थान जहां आमतौर पर सशस्त्र हमले किए जाते हैं या किए जाने की संभावना है या संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा किए जाने का प्रयास किया जाता है, या
• सशस्त्र स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण शिविर के रूप में उपयोग की जाने वाली कोई भी संरचना, या
• हथियारों से लैस गिरोहों या पुलिस द्वारा अपराध के लिए वांछित लोगों द्वारा ठिकाने के रूप में उपयोग किया जाने वाला कोई भी स्थान।

उदाहरण: अगर कुछ हथियारबंद लोग पहाड़ी पर या घर में, या कहीं भी छिपे हुए हैं और सेना को संदेह है कि वे हमला कर सकते हैं, तो सेना उस क्षेत्र को सील कर सकती है और ठिकाने को नष्ट करने के लिए हथियारों और गोला-बारूद का उपयोग कर सकती है।

 

कोई भी सशस्त्र बल अधिकारी अशांत क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है:

• संज्ञेय अपराध करने पर ;
• या अगर संदेह है कि संज्ञेय अपराध किया जाएगा।

गिरफ्तारी को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारी आवश्यकतानुसार बल का प्रयोग कर सकता है।

जब सेना का एक जवान इस कानून के तहत किसी नागरिक को गिरफ्तार करता है, तो कानून के अनुसार सेना द्वारा उस व्यक्ति को तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाना चाहिए।

कानून में आमतौर पर यह आवश्यक होता है कि किसी स्थान की तलाशी के लिए किसी प्राधिकरण द्वारा तलाशी वारंट प्राप्त किया जाए। लेकिन AFSPA के तहत सशस्त्र बलों को बिना वारंट के किसी जगह की तलाशी लेने का विशेष अधिकार है।

अधिकारी निम्नलिखित में से किसी भी कार्य के लिए वारंट के बिना किसी भी परिसर में प्रवेश और तलाशी ले सकता है:

• किसी को गिरफ्तार करना;
• किसी ऐसे व्यक्ति को रिकवर करने के लिए जिसे गलत तरीके से प्रतिबंधित या सीमित माना जाता है;
• चोरी की संपत्ति होने के संदेह के कारण किसी की भी संपत्ति की तलाशी लेना;
• परिसर में अवैध रूप से रखे जाने वाले किसी भी हथियार, गोला-बारूद या विस्फोटक पदार्थों की तलाशी लेना।

 

 

जम्मू और कश्मीर में लागू सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1990 (AFSPA) के अधिकांश प्रावधान सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां ) अधिनियम, 1958 के समान हैं जो उत्तर-पूर्वी राज्यों में लागू है। जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र बलों के पास व्यापक जांच अधिकार हैं:

• अगर किसी भी ताले, दरवाजे, अलमारी, तिजोरी, बॉक्स, अलमारी, दराज, पैकेज या अन्य चीजों की चाबियां नहीं मिल पाती हैं, तो AFSPA (जम्मू और कश्मीर) के तहत, सशस्त्र बलों को इन्हें खोलने का अधिकार है।
• कोई भी कमीशन अफसर, वारंट अफसर या गैर-कमीशन अफसर किसी भी वाहन या जहाज को रोक सकता है, तलाशी ले सकता है और जब्त कर सकता है यदि उन्हें संदेह होता है कि वे निम्न को ले जा रहे हैं:

• कोई भी व्यक्ति जो घोषित अपराधी है;
• कोई भी व्यक्ति जिसने संज्ञेय अपराध किया है;
• एक व्यक्ति जिसके खिलाफ संदेह है कि उन्होंने असंज्ञेय अपराध किया है या करने वाला है;
• कोई भी व्यक्ति जो अवैध रूप से कोई हथियार, गोला-बारूद या विस्फोटक पदार्थ ले जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, कुछ ऐसे कार्य हैं जो सेना को करने चाहिए, और कुछ ऐसे कार्य है, जो निषिद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

सेना को क्या करना चाहिए?

ऑपरेशन से पहले

• सेना को केवल ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित क्षेत्रों में ही अभियान चलाना चाहिए।
•  केवल JCO (जूनियर कमीशंड अफसर), WO (वारंट अफसर) और NCO (गैर-कमीशन अफसर) को छूट है कि वो गोली चला सकता है या वह किसी को गिरफ्तार कर सकता है।
• सेना को किसी भी छापे या तलाशी करने से पहले, स्थानीय नागरिक अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करनी होती है।
• सेना को ऐसी छापेमारी के दौरान नागरिक प्रशासन से एक प्रतिनिधि रखने की कोशिश करनी चाहिए।

ऑपरेशन के दौरान

• खुली फायरिंग संदिग्ध को चेतावनी देने के बाद ही की जा सकती है।
• सेना को यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्ति कानून और व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है। तभी वे खुले रूप में गोली चला सकते हैं।
• सेना को उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए:

• • जिन्होंने संज्ञेय अपराध किए हैं, या
  • जो संज्ञेय अपराध करने वाले हैं, या
  • व्यक्ति (व्यक्तियों) जिनके खिलाफ यह साबित करने के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि उन्होंने संज्ञेय अपराध किए हैं या करने वाले हैं।

• सेना को निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए:

• • सेना को निर्दोष लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए।
  • सेना को जनता की संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए।
  • सेना को उन लोगों के घरों में अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं करना चाहिए जो किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं।

• महिला पुलिस की मौजूदगी के बिना महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं की तलाशी सिर्फ महिला पुलिस को ही करनी चाहिए।

छानबीन/ऑपरेशन के बाद

• सेना को गिरफ्तार व्यक्तियों की सूची बनानी चाहिए।
• गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को जितना जल्दी हो सके निकटतम पुलिस थाने को सौंपा जाए तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के साथ विस्तृत पुलिस रिपोर्ट भी पुलिस थाने को दी जाए।
• यदि पुलिस को संदिग्धों को सौंपने में कोई देरी होती है, तो इसे सेना द्वारा न्यायोचित किया जाना चाहिए और स्थिति के आधार पर इसे 24 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।
• छापेमारी के बाद हथियारों, गोला-बारूदों और अन्य सामग्रियों की सूची बनाकर जब्ती ज्ञापन के साथ थाने को सौंप दी जानी चाहिए।
• सेना को निम्नलिखित का रिकॉर्ड बनाना होता है:

• • वह क्षेत्र जहां ऑपरेशन शुरू किया गया है।
  • ऑपरेशन की तारीख और समय। इस तरह की छापेमारी में शामिल लोग।
  • इस तरह की छापेमारी में शामिल लोग।
  • सेना में शामिल कमांडर और अन्य अधिकारियों/जेसीओ/एनसीओ का रिकॉर्ड।
• मुठभेड़ के दौरान घायल हुए किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा राहत दी जानी चाहिए और यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो शव को तुरंत पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए।

सिविल न्यायालय के साथ डील करने के दौरान

• उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
• यदि किसी सैन्यकर्मी को न्यायालय द्वारा तलब किया जाता है:

• • मर्यादा बनाए रखी जानी चाहिए और न्यायालय को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए।
  • प्रश्नों का उत्तर विनम्रता और गरिमा के साथ देना चाहिए।
  • पूरे प्रचालन का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।
  • जानकारी सही और स्पष्ट होनी चाहिए।

सेना को क्या नहीं करना चाहिए?

• किसी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए और उसे निकटतम पुलिस स्टेशन को सौंप देना चाहिए। किसी गिरफ्तार व्यक्ति पर कोई बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि अगर वे भागने की कोशिश कर रहे हों।
•  थर्ड-डिग्री मेथड्स, वे तरीके हैं जिससे दर्द और पीड़ा होती है, इसलिए इनका इस्तेमाल गिरफ्तार या संदेह के तहत उनसे जानकारी या स्वीकारोक्ति निकालने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
• सशस्त्र बलों को केवल एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए।
• उन्हें किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को रिहा किया जाना है, तो यह नागरिक अधिकारियों के माध्यम से किया जाना चाहिए।
• सरकारी अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।
• सिविल पुलिस को सौंपे जाने के बाद सशस्त्र बल किसी व्यक्ति को वापस नहीं ले सकती।

 

 

 

उच्चतम न्यायालय ने सिविल प्राधिकरण को सहायता प्रदान करते हुए सशस्त्र बलों के लिए दिशानिर्देश सूचीबद्ध किए हैं।

सेना को क्या करना चाहिए?

• यदि संभव हो तो टेलीफोन या रेडियो द्वारा सिविल अधिकारियों के साथ संचार बनाए रखें।
• सहायता प्रदान करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति या आधिकारिक आदेश प्राप्त करें।
• किसी भी संपत्ति को नुकसान या व्यक्ति पर बल का कम से कम प्रयोग करें।
• खुली फायरिंग की आवश्यकता होने पर इन दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:
  • स्थानीय भाषा में चेतावनी दें कि फायरिंग होगी।
  • बिगुल या अन्य माध्यम से फायरिंग करने से पहले सावधान करें।
  • सशस्त्र बलों को निर्दिष्ट कमांडरों के साथ फायर यूनिट्स में वितरित किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत आदेश जारी कर आग पर काबू पाएं।
  • फायरिंग की संख्या पर ध्यान दें।
  • दंगा करने वाली या दंगा भड़काने वाली भीड़ के सामने निशाना लगाएं, पीछे की भीड़ पर नहीं। गोलियां कम लगाएं और प्रभाव के लिए गोली चलाएं।
  • लाइट मशीन गन और मीडियम गन को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। एक बार उद्देश्य प्राप्त हो जाने के बाद, तुरंत गोली चलाना रोक दें।
• किसी भी घाव या चोट का इलाज करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए
• अनुशासन के उच्च स्तर को सुनिश्चित करके सिविल अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें।

सेना को क्या नहीं करना चाहिए?

सशस्त्र बलों के लिए दिशानिर्देशों में यह भी शामिल है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए या क्या करने से बचना चाहिए। जोकि इस प्रकार हैं: अत्यधिक बल या भीड़ के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए।

• किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ।
• नागरिकों पर कोई अत्याचार या सशस्त्र बलों द्वारा यातना नहीं दी जानी चाहिए।
• नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय कोई सांप्रदायिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए।
• सशस्त्र बलों को नागरिक प्रशासन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
• हथियारों का समर्पण या नुकसान नहीं होना चाहिए।
• उपहार, दान और पुरस्कार स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।