प्रमाणपत्र के बिना फिल्म दिखाना

बिना सर्टिफिकेट के लोगों को फिल्म दिखाने के दंड निम्नलिखित है:

अप्रमाणित फिल्म दिखाने की सजा है:

• कम से कम 3 महीने और अधिकतम तीन साल की जेल, और
• ₹20,000 और ₹1,00,000 के बीच जुर्माना।

अगर व्यक्ति नोटिस मिलने के बाद भी फिल्म दिखाता है तो उसे रोजाना ₹20,000 का जुर्माना देना होगा। अगर न्यायाधीश को लगता है तो वह इस सजा को कम कर सकता है। सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 की धारा 7 के तहत न्यायालय के आदेश से फिल्म निर्माता को सरकार को फिल्म जब्त भी करवानी पड़ सकती है।

एक वयस्क या विशेष फिल्म बच्चों या लोगों को बिना प्रमाणित किए दिखाने की सजा है:

• कम से कम 3 साल की जेल, और / या
• ₹1,00,000 तक का जुर्माना।

फिल्म प्रमाणित होने के बाद उसमें बदलाव करने की सजा है:

• कम से कम 3 साल की जेल, और/या
• ₹1,00,000 तक का जुर्माना।

अगर नोटिस के बाद भी फिल्म चलती है तो जुर्माना ₹20,000 प्रति दिन तक हो सकता है। सरकार फिल्म को जब्त करने के लिए भी कदम उठा सकती है।