गोद लेने से जुड़े कानून के तहत सजा

आखिरी अपडेट Sep 28, 2026

भले ही आपने जिस भी कानून के तहत बच्चे को गोद लिया हो, अगर आप नीचे दिए गए काम करते हैं, तो आपके खिलाफ सज़ा की कार्रवाई हो सकती है, जैसे:

बच्चे को गैर-कानूनी तरीके से विदेश ले जाना

• अगर आप कोर्ट के वैध आदेश के बिना बच्चे को विदेश ले जाते हैं, भेजते हैं या किसी दूसरे देश में किसी व्यक्ति को बच्चे की जिम्मेदारी सौंपने की व्यवस्था करते हैं, तो आपको 3 साल तक की जेल और/या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

बच्चे को छोड़ देना, उसकी देखभाल न करना या उसके साथ दुर्व्यवहार या गाली देना

• अगर आप, 12 साल से कम उम्र के बच्चे की देखभाल करने वाले/माता-पिता हैं और जानबूझकर बच्चे को किसी जगह पर इस तरह छोड़ देते हैं कि उसकी पूरी तरह से देखभाल न हो सके, तो आपको 7 साल तक की जेल और/या जुर्माना हो सकता है।

• अगर आप,किसी बच्चे के देखभाल करने वाले/माता-पिता हैं और बच्चे के साथ मारपीट करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसे किसी खतरे में डालते हैं या जानबूझकर उसकी देखभाल नहीं करते हैं, जिससे बच्चे को मानसिक या शारीरिक परेशानी होती है, तो आपको 3 साल तक की जेल और/या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

अगर इस तरह की क्रूरता के कारण बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम या मानसिक रूप से बीमार हो जाता है या उसे रोज़ के कामों को करने के लिए मानसिक रूप से असमर्थ बनाती है या उसकी जान को ख़तरा होता है, तो आपको 3 से 10 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

गैर-धार्मिक कानून के तहत गोद लेने पर, अगर आप नीचे दिए गए काम करते हैं, तो आपके खिलाफ सज़ा की कार्रवाई हो सकती है:

• किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) के नियमों का पालन किए बिना किसी भी अनाथ, बेसहारा या अपने माता-पिता द्वारा सौंपे गए बच्चे को गोद देते या लेते हैं। तो इसके लिए आपको 3 साल तक की जेल और/या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर यह अपराध किसी मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसी ने किया है, तो उसे ऊपर दी गयी सजा के अलावा उस संस्था का रजिस्ट्रेशन और मान्यता कम से कम 1 साल के लिए रद्द की जा सकती है।

हिंदू कानून के तहत गोद लेने पर, अगर आप नीचे दिए गए काम करते हैं, तो आपके खिलाफ सज़ा की कार्रवाई हो सकती है:

• अगर कोई व्यक्ति गोद लेने के बदले में इनाम या पैसों का लेन-देन करते हैं। तो राज्य सरकार की अनुमति के बाद उसे 6 महीने तक की जेल और/या जुर्माना हो सकता है।

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ऑनलाइन बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंकों की जिम्मेदारी

बैंकों को अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए अनिवार्य रूप से एसएमएस अलर्ट के लिए पंजीकरण करने के लिए कहना चाहिए।

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए दंड

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित करने की शक्ति केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास होती है।

ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म के खिलाफ उपभोक्ता शिकायतें

खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से खरीदे गए डिजिटल और अन्य उत्पादों से जुड़े अनुचित व्यापार व्‍यवहारों के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं।