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बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाना

मोटर वाहनों को चलाने से पहले उनका पंजीकरण करना अनिवार्य है1, और अपने वाहन को पंजीकृत कराने के बाद, आपको एक पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी)2 प्राप्त होगा। आरसी की मूल प्रति (कॉपी) या इलेक्ट्रॉनिक प्रति(कॉपी) साथ लेकर चलना और अपने वाहन पर पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करना अनिवार्य है3।

अगर आप बिना पंजीकरण के मोटर वाहन चलाते हैं या चलाने की अनुमति देते हैं, तो पहली बार अपराध करने पर आपको 2,000 से 5,000 रुपये के बीच का जुर्माना, और 1 साल तक की जेल और बाद के अपराध के लिए 1 साल तक की जेल या 5000 और 10,000 रुपये के बीच जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।4। लागू जुर्माना राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है।

केवल निम्नलिखित कारणों से पंजीकरण प्रमाणपत्र न होने पर आप पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता5:

• बीमारी या चोट से पीड़ित व्यक्तियों का परिवहन

• संकट या चिकित्सा आपूर्ति से राहत के लिए भोजन या सामग्री का परिवहन

हालाँकि, आपको अपने राज्य के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) को 7 दिनों के भीतर सूचित करना होगा, कि आप ऊपर दिए गए दो कारणों से मोटर वाहन का उपयोग कर रहे हैं, अन्यथा आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

नीचे दो राज्यों की जुर्माने राशि दी गई है:

राज्य  अपराध की आवृत्ति जुर्माना राशि (भारतीय रुपयों में)
दिल्ली पहला अपराध 2,000 – 5,000
बाद के अपराध 5,000 – 10,000
कर्नाटक दो पहिया वाहन/तीन पहिया वाहन 2,000
हल्का मोटर वाहन

 

 3,000
मध्यम/भारी वाहन और अन्य 5,000
  1. धारा 39, मोटर वाहन अधिनियम, 1988. [↩]
  2. धारा 41, मोटर वाहन अधिनियम), 1988 [↩]
  3. धारा 139, मोटर वाहन नियम, 1989 [↩]
  4. धारा 192(1), मोटर वाहन अधिनियम, 1988 [↩]
  5. धारा 192, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 [↩]

कानून क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हैं/क्या नहीं कर सकते हैं?

ऐसा कुछ भी जो अदालतों के अधिकारियों का अपमान करता है उसे अवमानना ​​​​माना जा सकता है, पर कानून में कुछ अपवाद दिए गए हैं।

बेकसूर प्रकाशन और मामले का वितरण 

कानून के तहत, यदि कोई प्रकाशन, जैसे कोई पुस्तक या लेख, किसी भी लंबित अदालती कार्यवाही पर पक्षपात पूर्ण प्रभाव डालता है, जैसे कि सार्वजनिक रूप से निराधार सबूतों पर चर्चा करना, तो यह आपराधिक अवमानना ​​की श्रेणी में आएगा। हालांकि, कानून स्वयं कुछ अपवाद देता है जहां एक प्रकाशन एक लंबित कार्यवाही के पक्षपात के आधार पर अवमानना ​​के रूप में नहीं माना जाएगा, जैसे कि:

• यदि प्रकाशन के समय प्रकाशक के पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि ऐसा मामला लंबित है।

• अगर प्रकाशन के समय कोई अदालती कार्यवाही लंबित नहीं थी।

• यदि व्यक्ति किसी ऐसी चीज़ को वितरित करने का प्रभारी है जिसे अवमानना ​​के रूप में देखा जा सकता है और उन्हें नहीं पता था कि इसमें ऐसा कुछ भी शामिल है जो चल रही अदालती कार्यवाही के लिए प्रतिकूल होगा। हालांकि, ‘निर्दोष वितरण’ का यह बचाव पत्रकारों के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि प्रेस के रूप में कानूनी पुस्तकों, पत्रों, और समाचार पत्रों के प्रकाशन के लिए कुछ मानदंड प्रदान करता है। एक व्यक्ति जो इन मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली किताबें, कागजात या समाचार पत्र वितरित करता है, अवमानना ​​का दोषी होगा।

न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग 

भारत में मुकदमे की सुनवाई और अन्य न्यायिक कार्यवाही आम तौर पर खुली अदालत में होती है, और सार्वजनिक जांच के अधीन होती है। न्याय के अखण्ड, उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष प्रशासन के लिए यह आवश्यक है। यह प्रणाली कई पत्रकारों पर निर्भर करती है जो अदालत में दैनिक कार्यवाही की सटीक रिपोर्ट करते हैं। कानून ऐसी कानूनी रिपोर्टिंग की सुरक्षा करता है, बशर्ते कि यह निष्पक्ष और सटीक हो।

‘निष्पक्ष और सटीक’ शब्द का अर्थ यह नहीं है कि रिपोर्ट कार्यवाही का शब्द-दर-शब्द पुनरुत्पादन होना चाहिए। इसके बजाय, इसे अदालत में जो कुछ हुआ है, उसका प्रसारण करना चाहिए, और जनता के सामने अदालती कार्यवाही को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अनुचित रिपोर्टिंग जो पाठकों को गुमराह करती है, कानून द्वारा संरक्षित नहीं है और अवमानना मानी जाएगी। उदाहरण के लिए, किसी जज द्वारा नहीं दिया गया एक गलत बयान सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करना या उसका हवाला देना।

इन-कैमरा ट्रायल की स्थितियों में, जो अदालत के अंदर एक बंद कमरे में होते हैं, रिपोर्टिंग के कुछ रूपों को अवमानना ​​​​की श्रेणी में रखा जा सकता है। इन-कैमरा ट्रायल के कुछ उदाहरण बलात्कार, वैवाहिक विवाद, आदि के मामले हैं। इस तरह की इन-कैमरा कार्यवाही में, कार्यवाही की रिपोर्टिंग, भले ही वे निष्पक्ष और सटीक हों, अवमानना ​​मानी जाएगी यदि:

• इस तरह का प्रकाशन किसी भी मौजूदा कानून के विपरीत या उसके खिलाफ है। उदाहरण के लिए, बलात्कार के मुकदमे या बाल यौन शोषण के मुकदमे में कार्यवाही की रिपोर्टिंग कानून द्वारा निषिद्ध है, और यदि वे फिर भी इसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को अदालत से अनुमति लेनी होगी।

• अदालत ने इस तरह की रिपोर्टिंग पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा या आतंकवाद से जुड़े मामले के साक्ष्य चरण में।

• न्यायालय सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा से जुड़े कारणों से बंद कमरे में कार्यवाही कर रहा हो।

• प्रकाशित जानकारी एक गुप्त प्रक्रिया, खोज या आविष्कार से संबंधित हो जो कार्यवाही में एक मुद्दा हो। उदाहरण के लिए, पेटेंट आपत्ति मामलों में।

न्यायिक कार्यों की निष्पक्ष आलोचना 

यदि किसी मामले की अंतिम सुनवाई और निर्णय न्यायालय द्वारा किया गया है, तो किसी व्यक्ति को उस विशेष मामले के गुण-दोष पर निष्पक्ष टिप्पणियां प्रकाशित करने की अनुमति दी जाएगी। स्वयं निर्णय के बारे में टिप्पणियां, और मामले के गुण-दोष के बारे में अन्य टिप्पणियां, अदालत की अवमानना ​​के अपवाद हैं। चूंकि निर्णय सार्वजनिक दस्तावेज होते हैं, और न्यायाधीश के सार्वजनिक कार्य सार्वजनिक जांच के अधीन होते हैं, कोई भी उनमें से किसी पर भी निष्पक्ष टिप्पणियों को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। हालांकि, ‘निष्पक्ष टिप्पणी’ के लिए सटीक परीक्षण स्पष्ट नहीं है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, जज को गलत तरीके से पेश करना या जजों के बारे में गलत बयान देना ‘निष्पक्ष टिप्पणी’ नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस तरह की टिप्पणियां बिना किसी बुरे इरादे के, और न्यायपालिका की छवि को खराब करने या न्याय के प्रशासन को खराब करने के मकसद के बिना की जानी चाहिए।

अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत 

यदि किसी व्यक्ति ने किसी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन/उच्चतम अधिकारी के खिलाफ उच्च न्यायालय या किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय में शिकायत की है, तो ऐसी शिकायत अवमानना ​​नहीं मानी जाएगी। तथापि, ऐसी शिकायत नेकनीयती से की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी वैध शिकायत के कारण जिला न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है।

सत्य 

जनता की भलाई के लिए सच कहना या प्रकाशित करना अदालत द्वारा अवमानना ​​के अपवाद/आक्षेप के रूप में माना जा सकता है। यह मानहानि में सच्चाई की रक्षा के समान है, लेकिन अदालत के पास इस तरह की टिप्पणी को स्वीकार करने या न करने का फैसला करने का विकल्प है।

कानूनी सेवाएं

यदि आप भारत में कानूनी सहायता चाह रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी कानूनी सेवाएं शामिल हैं। किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य कानूनी कार्यवाही के संबंध में, किसी भी सेवा को कानूनी सेवा कहा जाता है। कानूनी सलाह लेना भी कानूनी सेवा का एक हिस्सा है।

कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए, आपको एक कानूनी सेवा प्राधिकरण से संपर्क करना होगा, जिससे आप मदद मांग सकते हैं। आपको नीचे दी गई किसी भी कानूनी सेवा की मांग करने का अधिकार है:

• कानूनी कार्यवाही में वकील द्वारा प्रतिनिधित्व।

• प्रक्रिया शुल्क, गवाहों के खर्च और किसी भी कानूनी कार्यवाही के संबंध में देय या खर्च किए गए अन्य सभी शुल्कों सहित सभी लागतों का भुगतान।

• कानूनी कार्यवाही में दस्तावेजों की प्रिंटिंग और अनुवाद सहित अपील के ज्ञापन, पेपर बुक तैयार करना।

• कानूनी दस्तावेजों का आलेखन तैयार करना, विशेष अनुमति याचिका आदि।

• कानूनी कार्यवाही में निर्णयों, आदेशों, साक्ष्य के नोट्स और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति।

 

जमानत को भलि भांति समझना

जब एक आरोपी व्यक्ति अदालत/पुलिस को आश्वासन देता है कि वह रिहा होने पर समाज से भागेगा नहीं और कोई नया अपराध नहीं करेगा, तब उसे जमानत दी जाती है । अतः, जमानत आमतौर पर इनमें से किसी एक खास तरीके से मिलता है:

जमानती बॉण्ड

जमानती बॉण्ड वह पैसा है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा जमानत मिलने के लिये न्यायालय के पास जमा करना होगा। आरोपी व्यक्ति कहीं भाग नहीं जाए यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसा किया जाता है। अपराध की प्रकृति के आधार पर जमा की गई राशि, कम या ज्यादा हो सकती है। यदि आपके पास पैसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जमानत पाने के लिए आपकी संपत्ति को संलग्न किया जा सकता है। जमानत की राशि का कोर्ट में जमा होना या आपकी संपत्ति का संलग्न होना जमानत के लिए अनिवार्य है। जमानत बॉण्ड के तहत, न्यायालय उस व्यक्ति को देश की सीमा क्षेत्र न छोड़ने का आदेश दे सकता है, और जब भी जरूरत हो न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए कह सकता है।

व्यक्तिगत बॉण्ड

कुछ मामलों में आरोपी व्यक्ति को जमानत देते समय, न्यायालय उसे जमानती बॉण्ड से छूट दे सकता है, बल्कि इसके बदले उन्हें उनके वादे पर ही छोड़ सकता है, आमतौर पर इसे व्यक्तिगत बॉण्ड के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत बॉण्ड पर जमानत किसी प्रतिभूति (स्युरिटी) के साथ, या बिना किसी प्रतिभूति के भी दी जा सकती है। न्याालय के पास ऐसे मामले में विवेकाधिकार है ताकि वे बिना प्रतिभूति के व्यक्तिगत बॉण्ड ले कर, एक आरोपी को रिहा कर सकें।

प्रतिभूति (स्युरिटी)

जब आप जमानत के लिए न्याालय से संपर्क करते हैं, तो कभी-कभी न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए आप भाग नहीं जाएंगे, पर्याप्त गारंटी चाहता है। न्यायालय आपसे कुछ लोगों को, प्रतिभूति के तौर पर, यह जिम्मेदारी लेने के लिए कह सकता है। एक ही व्यक्ति को हमेशा के लिये प्रतिभूति के रूप में रहने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जो प्रतिभूति के रूप में दर्ज है, वह किसी समय स्वयं को प्रतिभूति की जिम्मेदारी से ‘मुक्त’ होने के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में, आपको अपने प्रतिभूति को बदलने की जरूरत पड़ेगी। आपको किसी और व्यक्ति को न्यायालय में ले जाने की जरूरत होगी जो आपके नये प्रतिभूति के तौर पर दस्तखत कर दे। यदि आप प्रतिभूति को बदल नहीं सकते हैं, तो आपको पुनः हिरासत में ले लिया जाएगा।

एफआइआर कैसे दर्ज करें

यदि कोई अपराध हुआ हो तो:

  • आप नजदीकी पुलिस थाने में जाएं: पुलिस थाना उस इलाके में होना जरूरी नहीं है जिस इलाके में अपराध हुआ हो। नजदीकी पुलिस थाने का पता लगाने के लिए कृपया ‘इंडियन पुलिस एट योर कॉल’ एप्प को डाउनलोड करें।

एंड्रायड फोन उपयोग करने वालों के लिए: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.nic.bih.thanalocator&hl=en

एप्पल फोन उपयोग करने वालों के लिए: https://itunes.apple.com/in/app/indian-police-at-your-call/id1177887402?mt=8

जब आप एफआइआर दर्ज कराने पुलिस थाने जाते हैं, तो निम्नलिखित होता है:

  • आपको किसी ड्यूटी ऑफिसर के पास भेजा जाएगा। आप अधिकारी को या तो मौखिक रूप से बता सकते हैं कि क्या हुआ, या खुद विवरण लिख कर दे सकते हैं। अगर आप पुलिस को मौखिक रूप से बताएंगे, तो उन्हें उसे लिखना ही होगा।
  • ड्यूटी ऑफिसर इसके बाद जेनरल डायरी या डेली डायरी में एक प्रविष्टि (एंट्री) करेंगे।
  • अगर आपके पास लिखित शिकायत है, तो कृपया दो प्रतियां लेकर ड्यूटी ऑफिसर को दे दीजिए। दोनों पर मुहर लगेगी और एक आपको लौटा दिया जाएगा। स्टांप पर डेली डायरी नंबर या ‘डीडी’ नंबर रहता है जो इसका प्रमाण है कि उन्हें आपकी शिकायत प्राप्त हो गई है।
  • जब एक बार पुलिस ने इसे पढ़ लिया है, और यदि इसके सारे विवरण सही हैं तो आप एफआईआर पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। आपको मुफ्त में एफआइआर की एक कॉपी पाने का अधिकार है। आप एफआइआर नंबर, एफआईआर की तारीख और पुलिस थाने का नाम नोट कर लें। वैसी स्थिति में जब आपकी कॉपी गुम हो जाय तो आप इन विवरणों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन से, एफआइआर को निशुल्क देख सकते हैं।

एफआइआर के दर्ज होने के बाद, उसकी विषय-वस्तु में बदलाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि बाद में आप किसी भी समय पर अतिरिक्त जानकारी पुलिस को दे सकते हैं।

कुछ राज्यों एवं शहरों में एफआइआर और शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं।

उदाहरण के लिए, दिल्ली में गुमशुदा व्यक्तियों या बच्चों, अज्ञात बच्चों या व्यक्तियों या शवों, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण, चोरी या लावारिस वाहन खोज या गुम हुए मोबाइल फोन के मामलों के लिए, ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।

दोस्तों और परिवार को सूचित करना

जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इससे पहले कि आप हिरासत में ले लिये जाएं, आप एक व्यक्ति (दोस्त या परिवार के सदस्य) को चुन सकते हैं जिन्हें, आपकी गिरफ्तारी की खबर पुलिस को देनी होगी। यदि गिरफ्तार व्यक्ति के दोस्त या परिवार किसी और जिले या शहर में रहते हैं, तो पुलिस को उन्हें. आपकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करना ही होगा। उन्हें निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:

  • गिरफ्तारी का समय
  • गिरफ्तारी की जगह
  • गिरफ्तार किये व्यक्ति को किस जगह हिरासत में रक्खा गया है

पुलिस, गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे की अवधि के अंदर, जिले की ‘कानूनी सहायता संगठन’ (‘लीगल एड ऑर्गनाइज़ेशन’) और उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के माध्यम से, उसके रिश्तेदार या दोस्त को सूचित करती है।

पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाना

70 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों को छोड़कर सभी मोटर वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी)1, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989) अनिवार्य है। यह प्रमाणपत्र इंगित करता है कि आपके वाहन से होने वाला धुएं का फैलाव नियंत्रण में है, और कानून के अनुसार है। यह पीयूसी प्रमाणपत्र किसी भी प्रमाणित प्रदूषण जांच केंद्र से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जो पेट्रोल पंप और कार मरम्मत की दुकानों पर मौजूद होते हैं।

आपको वाहन पंजीकरण2 के एक वर्ष के भीतर एक पीयूसी प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। इस प्रमाण पत्र को वाहन के साथ रखना अनिवार्य है, और आपको इसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा3, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989))। एक पीयूसी प्रमाणपत्र केवल सीमित समय के लिए वैध होता है, और यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने पीयूसी प्रमाणपत्र की समय सीमा समाप्त होने से पहले उसका नवीनीकरण (रिन्यू)करें, अन्यथा, आप पर जुर्माना लगाया जाएगा।

अगर आपके पास पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है, तो पहली बार अपराध करने पर आपको कम से कम 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और उसके बाद के सभी अपराधों के लिए 1,500 का जुर्माना लगाया जाएगा।4। लागू जुर्माना राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है।

नीचे दो राज्यों के लिए जुर्माने की राशि दी गई है:

राज्य  अपराध की आवृत्ति  जुर्माना राशि (भारतीय रुपयों में)
दिल्ली पहला अपराध 500
बाद का अपराध 1,500
कर्नाटक पहला अपराध 500
बाद का अपराध 1,000
  1. धारा 115(1)(7 [↩]
  2. धारा 115(7), केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 [↩]
  3. धारा 115(7 [↩]
  4. धारा 177, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 [↩]

शिकायत कौन दर्ज कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है जिसने अपमानजनक टिप्पणी की है या अन्यथा न्यायपालिका के खिलाफ अवमानना ​​​​की है। हालांकि, अवमानना ​​​​कार्यवाही केवल अदालत और कथित अपराधी के बीच होती है। शिकायतकर्ता केवल एक मुखबिर होता है, जिसकी ड्यूटी कोर्ट को सूचना देने के बाद समाप्त हो जाती है। यह अदालत के लिए खुला है कि वह इस तरह की जानकारी पर कार्रवाई करे या नहीं और इस तरह अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करे।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में अधिक पढ़ने के लिए, “आप अवमानना ​​के लिए शिकायत कैसे दर्ज करते हैं” पर हमारे व्याख्याता को देखें।

कानूनी सहायता के लिए पात्रता

यदि आप कानूनी सहायता चाहते हैं, तो आपको कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जाना होगा। जब आप प्राधिकरण से संपर्क करेंगे, तो वे जाँच करेंगे:

• क्या आप कानूनी सहायता के पात्र हैं।

आप दो मानदंडों के आधार पर पात्र हैं:-आप कौन हैं इसके आधार पर या आपको मिलने वाली आय के आधार पर। कानूनी सहायता प्राप्त करने के योग्य होने के लिए आपको इनमें से केवल एक मानदंड के लिए योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है।

• आपके मामले की वास्तविक प्रकृति

कानूनी सहायता के लिए आपकी योग्यता की जांच करने के बाद, प्राधिकरण जाँच करेगा कि क्या आपके पास मुकदमा चलाने या जवाबदेही का एक वास्तविक मुकदमा है। इसका विवेकाधिकार अधिकारियों के पास है और वे इस पर अंतिम निर्णय लेंगे कि आपके मुकदमे को कानूनी सहायता की आवश्यकता है या नहीं। इस बात पर कोई रोक नहीं है कि आप किस तरह के मामलों में आवेदन कर सकते हैं और किस तरह के मामलों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।

हालाँकि, यदि कुछ शर्तें पूरी होती हैं, तो आपकी कानूनी सहायता वापस ली जा सकती है।

वे व्यक्ति जो कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं

निम्नलिखित व्यक्ति चाहे उनकी आय कुछ भी हो, कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं:

• अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य;

• मानव तस्करी का शिकार या भीख मागने वाले;

• कोई भी दिव्यांग व्यक्ति, जिसमें मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल हैं;

• एक महिला या बच्चा;

• सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा और अवांछित आवश्यकता के अन्य मामलों का शिकार;

• एक औद्योगिक कामगार;

• हिरासत में लिए गए लोग, जिनमें सुरक्षात्मक अभिरक्षा, किशोर गृह, मनोरोग अस्पताल या मनोरोग नर्सिंग होम शामिल हैं।

• कोई भी व्यक्ति, जो ऐसे आरोप का सामना कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप कारावास हो सकती है।

अधिकतम अर्जित आय

नीचे उल्लिखित राशि से कम वार्षिक आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने राज्य के भीतर कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकता है:

राज्य  आय की उच्चतम सीमा 
आंध्र प्रदेश रु. 3,00,000/-
अरुणाचल प्रदेश रु. 1,00,000/-
असम रु. 3, 00, 000/-
बिहार रु. 1,50,000/-
छत्तीसगढ़ रु. 1,50,000/-
गोवा रु.3,00,000/-
गुजरात रु.1,00,000/-
हरियाणा रु. 3,00,000/-
हिमाचल प्रदेश रु. 3,00,000/-
जम्मू और कश्मीर रु. 1,00,000/-
झारखंड रु. 3,00,000
कर्नाटक रु. 1,00,000
केरल रु. 300,000
मध्य प्रदेश रु. 1,00,000
महाराष्ट्र रु. 3,00,000
मणिपुर रु. 3,00,000
मेघालय रु. 1,00,000
मिजोरम रु. 25,000
नागालैंड रु. 1,00,000
उड़ीसा रु.3,00,000
पंजाब रु. 3,00,000
राजस्थान रु. 1,50,000
सिक्किम रु. 3,00,000
तेलंगाना रु.1,00,000
तमिलनाडु रु. 3,00,000
त्रिपुरा रु. 1,50,000
उत्तर प्रदेश रु. 1,00,000
उत्तराखंड रु. 3,00,000
पश्चिम बंगाल रु. 1,00,000
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रु.3,00,000
चंडीगढ़ रु. 3,00,000
दादरा और नगर हवेली रु. 15,000
दमन और दीव रु. 1,00,000
लक्षद्वीप रु. 9,000
दिल्ली सामान्य-1,00,000

ट्रांसजेंडर-2,00,000

वरिष्ठ नागरिक-2,00,000
पुदुचेरी रु. 1,00,000

अपनी आय साबित करने के लिए, आप अधिकारियों को आय के प्रमाण के रूप में एक हलफनामा जमा कर सकते हैं। इस हलफनामे की अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी और आपके आवेदन को अनुमति देने का विवेक प्राधिकरण के पास है। आप हलफनामा बनाने के लिए किसी वकील की मदद ले सकते हैं।

जमानत देने से इनकार करना

गैर-जमानती अपराधों के लिए न्यायालय आपको जमानत देने से इनकार कर सकता है, जब आपके द्वारा किए गए अपराध का दण्ड निम्न श्रेणी में हो तो अदालत आपको जमानत देने से इन्कार कर सकता है:
-मौत की सजा,
-आजीवन कारावास,
-7 साल से अधिक जेल की सजा,
-अगर अपराध संज्ञेय (कॉग्निज़ेबल) है, या

  • यदि आपको दो या दो से अधिक मौकों पर संज्ञेय अपराध के लिये दोषी पाया गया है, जिसके लिये आपको तीन साल या उससे अधिक के कारावास (लेकिन सात साल से कम नहीं) की सजा से दंडित किया जा चुका है।