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गाइड में किन कानूनों पर बात होगी?

इस गाइड में, भारत के संविधान में शामिल ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2020 के प्रावधानों पर बात होगी।

ऐसे कानून क्यों बनाए गए?

सामाजिक स्वीकृति की कमी के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज का हिस्सा नहीं माना जाता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आमतौर पर उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है और वहीं उनके लिए जीवित रहने के साधन और कमाई के तरीके कम हैं। माता-पिता को लगता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति का होना अपमानजनक है, क्योंकि इससे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इस तरह की परेशानी शादी के मामले में भी होती है। इस अधिनियम का मकसद, इन मुद्दों के साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़ी दूसरी सभी परेशानियों को हल करना है।

इस कानून का मकसद क्या है?

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (“कानून”) देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए बनाया गया है। यह कानून पूरे भारत में लागू होता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन होते हैं? 

कानून के अनुसार, ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह व्यक्ति होता है, जिसका लिंग जन्म के समय मिले लिंग से मेल नहीं करता है।
नीचे बताए व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहते हैं:

• ट्रांस-पुरुष
• ट्रांस-महिला
• इंटर सेक्स (अंतर-लिंग) भिन्नता वाले व्यक्ति
• क्वीयर व्यक्ति
• किन्नर, हिजड़ा, अरवानी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की कानूनी स्थिति क्या है?

भारत में, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी रूप से ‘तीसरे लिंग’ या ‘अन्य’ के तौर पर मान्यता मिली है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भारत में  हर किसी की  तरह ही सारे अधिकार मिलते हैं।  इसके साथ ही, उन्हें भारत के संविधान के तहत अपने मौलिक अधिकारों को इस्तेमाल करने का भी अधिकार है।  2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले (नालसा बनाम भारत संघ और अन्य (2014) में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भारत में ‘तीसरे लिंग’ के रूप पहचान दी।

सभी ट्रांसजेंडर व्यक्ति अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (भेदभाव से आजादी), अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर), अनुच्छेद 19 (1) (ए) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार) और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन जीने का अधिकार) जैसे मौलिक अधिकारों के हकदार हैं। वहीं 2020 में, संसद ने कानूनी रूप से ‘ट्रांसजेंडर’ को भारत में आधिकारिक लिंग के रूप में पहचान दी है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति की लिंग पहचान

लिंग पहचान क्या होती है?

‘लिंग पहचान’ व्यक्ति के किसी खास लिंग के होने की मानसिक भावना को बताती है। इस बात का चुनाव तब किया जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर, शारीरिक बनावट, बातचीत और तौर-तरीकों आदि से खुद को समझता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान उस लिंग के साथ नहीं करता, जो उसे जन्म के दौरान मिला है, तो वे किसी और लिंग में अपनी पहचान कर सकता है।

लिंग पहचान बदलने के लिए मेडिकल विकल्प क्या हैं?

लिंग पहचान को समझने, स्वीकार करने और व्यक्त करने की प्रक्रिया को ‘ट्रांज़िश्निंग’ कहा जाता है। इसे नीचे बताए मेडिकल विकल्पों के द्वारा करते हैंः

• हॉर्मोन थेरेपी: इसमें दवाओं का इस्तेमाल से किसी व्यक्ति की यौन पहचान को बढ़ाने या घटाने का काम किया जाता है।
• जेंडर अफर्मेटिव थेरेपी (जीएटी): यह मनोवैज्ञानिक परामर्श से लेकर सेक्स रिआइनमेंट सर्जरी तक की एक प्रक्रिया है, जिसका मकसद व्यक्ति के बाहरी रूप को बदलना होता है। जीएटी की मदद से व्यक्ति अपनी चुनी हुई लिंग पहचान के साथ ज्यादा जुड़ पाते हैं। उदाहरण के लिए, रीता को जन्म के समय महिला के रूप में पहचाना गया, लेकिन बड़े होने पर वह खुद को पुरुष महसूस करती है। वह स्तन हटाने की सर्जरी के माध्यम से अपने बाहरी रूप को मर्दाना बनाने के लिए जेंडर अफर्मेटिव थेरेपी (जीएटी) करवा सकती है।
• करेक्टिव सर्जरी / इंटरसेक्स सर्जरी: जब पुरुष और महिला जननांगों के बीच कोई अंतर नहीं होता है, तो यौन पहचान और जननांगों में बदलाव लाने के लिए इन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जब पुरुष और महिला दोनों जननांगों के साथ पैदा हुआ है और वह खुद की पहचान एक पुरुष के तौर में करता है। इस तरह के मामले में, वह पुरुष लिंग को ज्यादा मजबूत करने के लिए  करेक्टिव सर्जरी / इंटर-सेक्स सर्जरी करवा सकता है।

क्या कानून व्यक्ति को अपनी ‘लिंग पहचान’ चुनने की अनुमति देता है?

हां! कानून किसी भी व्यक्ति को अपनी ‘लिंग पहचान’ चुनने की अनुमति देता है।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य (2014) के ऐतिहासिक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को “तीसरे लिंग” के तौर में पहचाना। इस फैसले में, केंद्र और राज्य सरकारों को भी ट्रांसजेंडर अधिकारों की सुरक्षा के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं और दूसरे जरूरी प्रावधानों को तैयार और विनियमित करने के लिए कहा गया था।

केस स्टडी: अंजलि गुरु संजना जान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) के मामले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने देखा कि ग्राम पंचायत चुनावों के लिए याचिकाकर्ता ने खुद को एक महिला बताया, जबकि वह एक ट्रांसजेंडर थीं और इसके कारण उनका आवेदन खारिज हो गया। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को अपने लिंग की खुद पहचान करने का अधिकार है और इसके बाद उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया।

क्या आधिकारिक तौर पर किसी व्यक्ति की लिंग पहचान दर्ज की जा सकती है?

हां! 

ट्रांसजेंडर कानून में, आप आधिकारिक तौर पर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में अपने लिंग को इस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैंः

चरण 1: ट्रांसजेंडर व्यक्ति के तौर पर पहचान का प्रमाण पत्र लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करें। नाबालिग ट्रांसजेंडर के लिए, आवेदन उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक कर सकते हैं। अगर माता-पिता/अभिभावक आवेदन नहीं करते हैं, तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति, बालिग (18 साल या उससे ज्यादा उम्र) होने के बाद आवेदन कर सकता है। हर जिले में यह प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है, इसलिए एक बार अपने जिले स्तर पर जांच कर लें।

चरण 2: जिला मजिस्ट्रेट आपके जमा किए गए आवेदन के आधार पर पहचान का प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

चरण 3: ट्रांसजेंडर व्यक्ति का लिंग जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा बनाए गए आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।

चरण 4: अगर ट्रांसजेंडर व्यक्ति पहचान पत्र जारी होने के बाद  अपने लिंग की पुष्टि के लिए किसी भी प्रकार की मेडिकल प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति को नए लिंग के बारे में जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना चाहिए। साथ ही आपको चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी किए प्रमाण पत्र भी देने होंगे।

चरण 5: इसके बाद जिलाधिकारी संशोधित(दूसरा बदलाव वाला)  प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

आवेदन पत्र और हलफनामे का एक सैम्पल फॉर्म नीचे दिए गए सेक्शन में है।

पहचान पत्र जारी करवाने के लिए कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?

नीचे बताए दस्तावेजों द्वारा आप अपना पहचान पत्र जारी करवा सकते हैं:

 

आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में अपनी लिंग पहचान दर्ज करने के बाद क्या होता है?

आधिकारिक तौर पर लिंग पहचान दर्ज करने के बाद व्यक्ति को ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में एक सरकारी पहचान प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान का प्रमाण है। इसके बाद उस व्यक्ति के लिंग को सभी आधिकारिक दस्तावेजों पर ‘ट्रांसजेंडर’ या ‘थर्ड जेंडर’ के रूप में दर्ज किया जाएगा।

केस स्टडीः केरल में ट्रांसजेंडर समुदाय को राशन के वितरण, दवा और डाॅक्टरी इलाज तक पहुंच बनाने के लिए एक रिट याचिका दायर की गई। इस कबीर सी उर्फ अनीरा कबीर बनाम केरल राज्य (2020) के मामले में कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लिंग पहचान पत्र और राशन कार्ड जारी हो और इन्हें उपलब्ध करने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जाएं।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की रक्षा करने वाले कानून

क्या भारतीय संविधान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की रक्षा करता है?

हां। संविधान में कुछ ऐसे जरूरी प्रावधान हैं, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों  के हितों की रक्षा करते हैं: जैसे-

• समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14): कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं और सभी को समान कानूनी अधिकार दिए गए हैं। यहां “व्यक्ति” शब्द बताता है कि कानूनी तौर पर लिंग या लिंग पहचान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं की जा सकती है।

• लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान और वंश के आधार पर: भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15): जाति, धर्म, नस्ल या लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव या दुर्व्यवहार उनके मूल मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। एमएक्स आलिया एसके बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2019) के मामले में, कोर्ट ने माना कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने का अधिकार है। सार्वजनिक विश्वविद्यालय के आवेदनों और दाखिले की प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर को शामिल करने के लिए खास हाॅस्टल और ऐसी शामिल करने वाली व्यवस्था करनी होगी।  इस कारण से यह फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं किया जाता था और यह ये तय करने में यह अदालतों की भूमिका को भी बताता है।
• बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19): यह अधिकार हर भारतीय नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इसमें सार्वजनिक रूप से अपनी लैंगिक पहचान व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी शामिल है।|

• जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21): किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से दूर नहीं किया जा सकता है। इस अधिकार के अनुसार, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति सहित हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत का नागरिक होने के नाते ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है।

क्या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण है?

हां, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के तहत, केंद्र और राज्य सरकारें वर्टिकल रिज़र्वेशन के लिए उन्हें ‘अन्य पिछड़ा वर्ग’ में रख सकती हैं।

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन से कानून हैं?

• ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और नियम: 2020 में पारित यह अधिनियम ट्रांसजेंडर लोगों को कई अधिकार देता है।

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से है, तो यह कानून उस व्यक्ति को किसी भी तरह के जाति/जनजाति से जुड़े भेदभाव से बचाता है। 
  

  एमएक्स सुमना प्रमाणिक बनाम भारत संघ (2020) के मामले में, कोर्ट ने न केवल ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षण को जरूरी बताया, बल्कि उनके लिए परीक्षाओं में उम्र और फीस में भी छूट दी। जहां कहीं भी आरक्षण के ये प्रावधान किए जाएंगे, वहां सरकार को इसे लागू करना होगा।

• नालसा निर्णय : राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य 2014 मामले के ऐतिहासिक निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को “तीसरे लिंग” के रूप में पहचान दी। इस मामले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी लिंग पहचान चुनने और सम्मान के साथ जिंदगी जीने की राह दी। 
  

  जी. नागलक्ष्मी बनाम पुलिस महानिदेशक के मामले में  (2014), मद्रास हाईकोर्ट ने देखा कि किसी विशेष कानून के ना होने पर,  किसी भी व्यक्ति को अपनी यौन या लिंग पहचान चुनने की आजादी है। इस मामले में, कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अपने लिंग को चुनने के अधिकार को बरकरार रखा।

• पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ (2017) : इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन, समानता और मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार में निहित निजता (प्राइवेसी) एक संवैधानिक अधिकार है। इस निजता के अधिकार में अपनी पसंद से संबंध रखने, यौन झुकाव और लिंग पहचान का अधिकार शामिल है।

• नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (आईपीसी की धारा 377 का अपराधीकरण): सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि भारत में LGBTQ+ लोग भारत के संविधान में संरक्षित स्वतंत्रता सहित सभी संवैधानिक अधिकारों के हकदार हैं।

• भारतीय दंड संहिता (आईपीसी),1860: ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी अपराध को आईपीसी के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा। श्रीमती एक्स बनाम उत्तराखंड राज्य (2019) के मामले ने नालसा के फैसले की पुष्टि की और कहा कि किसी को लिंग की खुद पहचान का अधिकार ना देना जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को ना देने जैसा है। यह फैसला इसलिये खास था,क्योंकि यह पहला ऐसा केस था, जिसने आपराधिक कानून के विषय में भी व्यक्ति के “मानस” के आधार पर आत्मनिर्णय के अधिकार को आधार माना। 
  

  बहुत से लोग अपने यौन झुकाव या पहचान के कारण शारीरिक, यौन, मानसिक या भावनात्मक जैसे कई रूपों में हिंसा का सामना करते हैं। इस तरह की हिंसा को पहचानना और जरूरी मदद देना या हिंसा को रोकने के लिए कार्रवाई करना जरूरी है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति पर उनके यौन झुकाव या लिंग पहचान के आधार पर होने वाली हिंसा को समझने के लिए आप न्याया के लेख को पढ़ सकते हैं।

• आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973: एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति गिरफ्तारी, जमानत, समन, जांच आदि के मामलों में समान आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून के अधीन होता है। 
  

  करन त्रिपाठी बनाम एनसीआरबी, डब्ल्यूआरपी (आपराधिक) संख्या 9596 (2020) में, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अब एनसीआरबी का इरादा पीएसआई-2020 से कैदियों के लिंग वर्गीकरण में ट्रांसजेंडर को शामिल करने का है।  यहां बता दें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) एक सालना जेल सांख्यिकी (पीएसआई) रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें भारतीय कैदियों से जुड़ी जानकारियों होती हैं।

  
  

ट्रांसजेंडर अधिकारों का उल्लंघन होने पर क्या किया जा सकता है?

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतों पर सुनवाई के लिए राष्ट्रीय परिषद बनाया गया है।

इसके अलावा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन भाग III  जैसे मामले को अनुच्छेद 32 या 226 के तहत सर्वोच्च या उच्च न्यायालयों में जाकर सुनवाई कर सकते हैं। इसके अलावा, कई कानूनों के तहत दूसरे अधिकार अनुच्छेद 226 में संरक्षित हैं।

सके अलावा,’तीसरे लिंग’ के अधिकारों का उल्लंघन मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। इस तरह के उल्लंघन की शिकायत पीड़ित,राज्य और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों से कर सकते हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है?

सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की नौकरी में भेदभाव का सामना करने वाले ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत नियुक्त शिकायत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद में शिकायत दर्ज करने के लिए, https://transgender.dosje.gov.in/ पोर्टल में एक एकाउंट बनाएं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अपने डैशबोर्ड पर ‘शिकायत’ पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें-(https://transgender.dosje.gov.in/docs/Manual.pdf)

अगर मैं सीधे कोर्ट जाता हूं, तो मुझे कानूनी मदद कैसे मिल सकती हैं?

कानूनी मदद लेने के लिए, आप अपने नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Service Authority) से संपर्क करें।  अगर आपकी सालाना आय हर राज्य में तय सीमा से कम है, तो आप मुफ्त कानूनी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

ट्रांसजेंडर कानून के तहत प्राधिकरण

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीटीपी) क्या है?

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCTP) एक वैधानिक निकाय है। NCTP की स्थापना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 21 अगस्त, 2020 में की गई। यह ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स व्यक्तियों और कई लिंग पहचान झुकाव और सेक्स विशेषताओं वाले लोगों पर बनने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देती है। परिषद में शामिल हैं:

• केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष
• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (सह अध्यक्ष)
• विभिन्न क्षेत्रों के अलग-अलग प्रतिनिधि

नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स (NCTP)के क्या काम हैं?

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के काम निम्नलिखित हैं:

• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण।
• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़ी केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के प्रभाव पर सलाह देना, निगरानी और मूल्यांकन करना।
• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़े सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के काम पर निगरानी करना।

एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार

क्या कानून ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उनके परिवार में होने वाले दुर्व्यवहार से बचाता है?

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण )अधिनियम की धारा 18: यह कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सभी तरह के शोषण (शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, यौन, मानसिक और आर्थिक) के खिलाफ सुरक्षा देता है। दोषी को कम से कम छह महीने से लेकर दो साल तक की जेल और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
लेकिन ऊपर बताई गई किसी भी शिकायत को दर्ज करने के लिए एक अलग तंत्र नहीं बनाया गया है।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005: यह अधिनियम परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी तरह के दुर्व्यवहार के खिलाफ सभी महिलाओं, जिसमें ट्रांसजेंडर महिलाएं  (बिना पहचान प्रमाण पत्र के) भी शामिल हैं, की रक्षा करता है। घरेलू हिंसा पर न्याया के लेख को पढे़ं।

अगर ट्रांसजेंडर व्यक्ति का परिवार उनकी लिंग पहचान के कारण उन्हें घर से निकालता है, तो वे क्या कर सकते हैं?

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के अनुसार, किसी भी परिवार में ट्रांसजेंडर बच्चे के साथ भेदभाव करना या उसको घर से निकालना गैरकानूनी है। सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अधिकार है कि:

• वे अपने पारिवारिक घर में रह सकते हैं।
• वे अपने पारिवारिक घर की सभी सुविधाओं का बिना भेदभाव के इस्तेमाल कर सकते हैं।

अगर माता-पिता या परिवार के सदस्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति की देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को पुनर्वास केंद्र में रखने का निर्देश दे सकती हैं। (अधिनियम की धारा 12(3) के अनुसार)

क्या कोई, किसी ट्रांसजेंडर को समुदाय से अलग या उसे अपना घर छोड़ने के लिए कह सकता है?

कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के अनुसार, ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिवार से अलग करना या उन्हें अपने घर, गांव या समुदाय से बाहर निकालना अवैध है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, तो उसे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है।

ट्रांसजेंडर के रूप में, क्या मेरे पास रहने के लिए कोई कानूनी सुरक्षित स्थान हैं?

हां, हालांकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने घरों में रहने का पूरा अधिकार है, वहीं सरकार ने भी बेघर लोगों की मदद के लिए ‘गरिमा गृह’ बनाए हैं।

‘गरिमा गृह’ में रहने के लिए क्या शर्तें हैं?

‘गरिमा गृह’ में रहने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है:

• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पास राष्ट्रीय पोर्टल से जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हो
• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पास राष्ट्रीय पोर्टल से जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हो
• सेक्स वर्क और भीख मांगने जैसे काम ना करते हों
• बेरोजगार हों और किसी भी उत्पादक व्यावसायिक कामों में ना हों

ट्रांसजेंडर व्यक्ति राष्ट्रीय पोर्टल पर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले नेशनल ट्रांसजेंडर पोर्टल (https://transgender.dosje.gov.in/) पर ऑनलाइन अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद, डैशबोर्ड पर दिए गए ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ टैब पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में व्यक्तिगत और दूसरी जानकारियां भरें। लिंग घोषित करने वाला एफिडेविट को अपलोड करें। यह पोर्टल एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को बिना किसी फिज़िकल इंटरफेस के पहचान पत्र देने में मदद करता है। ज्यादा जानकारी के लिए इस लिंक को देखें-  (https://transgender.dosje.gov.in/docs/Manual.pdf)

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शादी और तलाक 

भारत में ट्रांसजेंडर किन कानूनों के तहत शादी कर सकते हैं?

भारत में व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों (हिंदू विवाह अधिनियम या भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम) या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति शादी कर सकते हैं। अरुण कुमार बनाम महानिरीक्षक (2019) के मामले में, मद्रास हाईकोर्ट ने एक पुरुष और एक ट्रांसजेंडर महिला के बीच शादी करवाई थी। दोनों हिंदू थे, और उनकी शादी को कानून ने वैध शादी घोषित किया।

क्या ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने जीवनसाथी से तलाक ले सकते हैं?

अगर वे कानूनी रूप से शादीशुदा हैं, तो जिस कानून के तहत उन्होंने शुरुआत में शादी की थी, उस कानून के तहत ही तलाक फाइल कर सकते हैं। लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में कानूनी तौर पर तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं होती है।

जीवनसाथी या लिव इन पार्टनर से दुर्व्यवहार/उत्पीड़न का सामना करने वाली ट्रांसजेंडर महिला के लिए क्या कानून हैं?

ट्रांसजेंडर महिला के रूप में पहचाना गया व्यक्ति, जो यौन शोषण जैसे किसी भी दुर्व्यवहार का शिकार हो, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा का हकदार है। इस कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा के बारे में ज्यादा जानने के लिए लिव-इन रिश्तों पर न्याया के लेख को पढ़ें।

यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा

क्या कोई कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यौन उत्पीड़न से बचाता है?

• ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम- इस अधिनियम की धारा 18 के तहत, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी ट्रांसजेंडर का यौन शोषण करना गैरकानूनी है।
• भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)- ट्रांसजेंडर महिलाएं यौन शोषण से बचने के लिए आईपीसी की सभी धाराओं के तहत सुरक्षा मांग सकती हैं। यह दिल्ली के हाईकोर्ट ने अनामिका बनाम भारत संघ (2020) के मामले में यह कहा था।
• कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH)-अगर किसी ट्रांसजेंडर का अपने स्कूल/कॉलेज में यौन उत्पीड़न होता है, तो यह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न माना जाएगा। ट्रांसजेंडर छात्र इस उत्पीड़न की शिकायत उस स्कूल/विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति में दर्ज करा सकते हैं। 

क्या POSH अधिनियम कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करता है?  

POSH अधिनियम, (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013) के तहत, शिकायतकर्ता की गुमनाम पहचान रखते हुए संगठन को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उत्पीड़न की शिकायतों को निपटाने के लिए पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति के सार्वजनिक और राजनीतिक अधिकार

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यस्थलों के क्या जरूरी कर्तव्य हैं?

नियोक्ता (एंपलॉयर), ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रोजगार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सभी प्रतिष्ठानों को ट्रांसजेंडर कानून के प्रावधानों काे मानना होता है। नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह ट्रांसजेंडर अधिनियम के उल्लंघन की शिकायतों से निपटने के लिए किसी व्यक्ति को शिकायत अधिकारी नियुक्त करें।

क्या ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सार्वजनिक परिवहन को इस्तेमाल करने का अधिकार है?

हां, सभी ट्रांसजेंडर को आम इस्तेमाल के लिए सभी सार्वजनिक परिवहन और जगहों को इस्तेमाल करने का अधिकार है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के तहत किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति का सार्वजनिक परिवहन या सार्वजनिक जगह के इस्तेमाल पर प्रतिबंधन लगाना अवैध है।

क्या ट्रांसजेंडर व्यक्ति वोट दे सकते हैं?

हां! दूसरे लिंगों की तरह, एक 18 साल या उसे अधिक उम्र का ट्रांसजेंडर व्यक्ति भारत में मतदान कर सकता है। वहीं मतदाता पंजीकरण फॉर्म में लिंग की श्रेणी में अन्य’का विकल्प भी होता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के तहत कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति सार्वजनिक पद को धारण सकता है,जिसका मतलब है कि भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति चुनाव भी लड़ सकते हैं। 

स्रोत

फॉर्म

ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

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• NAZ DOST HELPLINE
  गैर सरकारी संगठन नाज़ फाउंडेशन की फोन और व्हाट्सएप हेल्पलाइन, जो एलजीबीटीक्यू  समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य, कानूनी और सेक्स समस्यों से जुड़ी परेशानियों में मदद देती है। +91 8800329176 / +91 (011) 47504630 – सोमवार से  रविवार, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे – अंग्रेजी, हिंदी भाषाओं में।
• techsakhi.inटेकसखी, पॉइंट ऑफ व्यू द्वारा चलायी जाने वाली हेल्पलाइन है। यह  महिलाओं और एलजीबीटीव्यू समुदाय को इंटरनेट पर सुरक्षा और ऑनलाइन होने वाले अपराधों से बचाने में मदद करती है – 080 4568 5001– सोमवार से  शुक्रवार,  सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे – हिंदी, बांग्ला, मराठी भाषाओं में – 0224833974 तमिल भाषा के लिए।

कानूनी शब्दकोष

• ट्रांस-मैन: वह ट्रांसजेंडर व्यक्ति, जिसने अपना लिंग महिला से पुरुष में बदला होता है। 
• ट्रांस-वुमन: वह ट्रांसजेंडर व्यक्ति, जिसने अपना लिंग पुरुष से महिला में बदला होता है। 
• इंटरसेक्स (मध्यलिंगी) व्यक्ति: ‘इंटरसेक्स (मध्यलिंगी)व्यक्ति उन व्यक्तियों को कहते हैं, जिसमें शारीरिक तौर पर यह अंतर करन पाना मुश्किल होता है कि वह एक महिला है या पुरुष। ऐसा इसलिए, क्योंकि उनके पास दोनों तरह के लिंग होते हैं। इंटरसेक्स (मध्यलिंगी की पहचान शारीरिक, हार्मोनल या गुणसूत्र से जुड़ी होती है। 
• जेंडर-क्वीर व्यक्ति: गैर-बाइनरी या जेंडरक्यूवर लिंग पहचान के लिए एक शब्द है, जो ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी को बताता है, जो न तो पुरुष हैं और न ही महिला होते हैं। ऐसी पहचान जो लिंग बाइनरी से बाहर हैं। ये लोग अपना लिंग तय नहीं कर पाते हैं। 
• जेंडर एफरमेटिव हार्मोन थेरेपी: जेंडर एफरमेशन हार्मोन थेरेपी में कुछ ऐसी दवाएं दी जाती हैं, जिससे किसी व्यक्ति को उनकी लिंग पहचान से मेल खाने वाली बाहरी (शारीरिक) पहचान को प्राप्त करने में मदद मिलती है। आपको बता दें कि लिंग की पहचान किसी व्यक्ति के बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि व्यक्ति खुद को क्या महसूस करता है, इससे तय होती है।