चेक बाउंस होने की शिकायत दर्ज करने के लिए एक निश्चित समय अवधि होती है। नोटिस की 15 दिन के अवधि समाप्त होने के बाद आपको एक महीने के भीतर अदालत में मामला दर्ज करना होगा। अदालत उस अवधि के बाद आपकी शिकायत पर विचार नहीं करेगी। हालांकि, यदि आप पर्याप्त कारण बता सकते हैं कि आपने एक महीने की अवधि के भीतर फाइल क्यों नहीं की, तो न्यायालय देरी के लिए माफी दे सकता है और मामले की अनुमति दे सकता है।

Shyam sunder Gupta
May 14, 2024
Hamen ek vyakti dwara 40000 ka check Diya Gaya jab humne check ko jama Kiya to uske khate mein balance hi nahin tha humne check bounce kara Liya hai ab kya Karen
के एम अग्रवाल
September 25, 2025
सामने वाली पार्टी को माल खरीदने के लिए बैंक के माध्यम से ₹900000 दिए उसने माल नहीं देकर चेक दिया और वह चेक बाउंस हो गया अब हमको क्या करना चाहिए चाहिए हमने 138 धारा के अंतर्गत कोर्ट में कैसे चला रखा है सामने वाला आदमी तमिल नहीं ले रहा है तो क्या करना चाहिए, वह हर बार ऐसा खर्च करके तमिल नहीं लेता है आगे हम क्या करें
Sikha
February 8, 2026
1. समन की वैकल्पिक तामील (नया BNSS, 2023)
अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के अंतर्ग
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ई-मेल, व्हाट्सएप, SMS) से समन की तामील संभव है
यदि आरोपी जानबूझकर बच रहा है तो
***अखबार में प्रकाशन द्वारा तामील कराने की प्रार्थना की जा सकती है. जमानती / गैर-जमानती वारंट (BNSS, 2023)
2. यदि समन के बावजूद आरोपी हाजिर नहीं होता:
पहले जमानती वारंट
फिर गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कराया जा सकता है
नया कानून अदालत को डिजिटल ट्रैकिंग और त्वरित तामील की शक्ति देता है। 3. उद्घोषणा की कार्यवाही (Proclamation)
BNSS, 2023 के अंतर्गत:
लगातार अनुपस्थित रहने पर
उद्घोषणा की कार्यवाही शुरू कर आरोपी को भगोड़ा घोषित किया जा सकता है
यह आरोपी पर गंभीर कानूनी दबाव बनाता है।
4. धारा 143A NI Act – अंतरिम मुआवज़ा
नया आपराधिक ढांचा लागू होने के बाद भी:
कोर्ट से यह प्रार्थना कर सकते हैं कि. आरोपी को चेक राशि का 20% तक अंतरिम मुआवज़ा जमा करने का आदेश दिया जाए
यह आरोपी को समझौते या भुगतान के लिए मजबूर करने का प्रभावी उपाय है।
5. नए कानून के तहत अनावश्यक स्थगन का विरोध
BNSS, 2023 का उद्देश्य:
देरी रोकना
बार-बार की तारीखों पर नियंत्रण
*** आप कोर्ट से निवेदन करें कि आरोपी द्वारा लिए जा रहे अनावश्यक स्थगन (Adjournment) पर रोक लगाई जाए।