भारत सरकार का आधिकारिक रुख यह है कि वह फिल्मों को सेंसर नहीं करती है, यह केवल उन्हें प्रमाणित करती है।
सेंसरशिप
यह व्याख्याता भारत में फिल्मों, पुस्तकों और कंटेंट की सेंसरशिप पर चर्चा करता है। यह मुख्य रूप से सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और अन्य कानूनों में निर्धारित कानून से संबंधित है।