राज्य चुनावों के माध्यम से आप राज्य विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये सदस्य ही राज्य स्तर पर आपके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद (उच्च सदन) हो या न हो, लेकिन विधानसभा (निचला सदन) हमेशा होती है।
किसी राज्य के निचले सदन यानी विधानसभा के हर सदस्य को 5 साल के लिए चुना जाता है, और उच्च सदन यानी विधान परिषद के हर सदस्य को 6 साल के लिए चुना जाता है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की संख्या हर राज्य में अलग-अलग होती है। यह संख्या हर राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है।
उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल में सदस्यों की संख्या पुड्डचेरी की तुलना में काफी ज्यादा है।
इस व्याख्या की मदद से आप भारत में मतदान कैसे कर सकते हैं और मतदान प्रक्रिया से जुड़ी अधिक जानकारी पा सकते हैं।
यह व्याख्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, चुनाव संचालन नियम, 1961, भारत का संविधान, 1950 और भारतीय दंड संहिता, 1860 में निर्धारित कानूनों से संबंधित है।
मतदान के दिन से पहले 48 घंटे (2 दिन) के समय में, चुनाव से जुड़े सभी तरह के प्रचार बंद हो जाते हैं – इसे मौन काल भी कहा जाता है। यह कानून विधानसभा और लोकसभा दोनों तरह के चुनावों पर लागू होता है।
कोई भी – चाहे वह आम आदमी, पत्रकार, उम्मीदवार, चुनाव एजेंट, फिल्म अभिनेता, थिएटर कलाकार आदि हो – चुनाव संबंधी कोई भी प्रचार नहीं कर सकता।
मतदान से 48 घंटे पहले निम्नलिखित की अनुमति नहीं है:
अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी या उसके सदस्य या उम्मीदवार इस मौन काल में ऊपर बताए गए, किसी भी काम को करते हैं, तो उन्हें 2 साल तक की जेल या जुर्माने की सजा हो सकती है।
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लोकसभा चुनाव के माध्यम से आप संसद सदस्यों (सांसदों) का चुनाव करते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर आपके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे।
लोकसभा चुनावों में चुने हुए प्रतिनिधि संसद के निचले सदन (लोक सभा) में 5 साल के लिए चुने जाते है।
लोकसभा चुनाव यह भी तय करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। इन चुनावों में जीतने वाली पार्टी तय करती है कि वह किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करेगी।
लोकसभा में हर राज्य का समान प्रतिनिधित्व होता है। एक राज्य में कितने लोग रहते हैं, इसके आधार पर देश में हर राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तय की जाती है। । हर एक निर्वाचन क्षेत्र में से एक सदस्य को संसद सदस्य के रूप में लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है।
लोकसभा, जिसे लोगों का सदन या संसद के निचले सदन के रूप में भी जाना जाता है, 550 सदस्यों से बनी है जो सभी राज्यों और क्षेत्रों में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
लोकसभा के चुनावों को आम चुनाव के नाम से भी जाना जाता है।
यह कानून ऐसी किसी भी चुनाव का प्रचार करने वाली जनसभा पर रोक लगता है, जो नीचे बताई गई हैंः
- संगीत कार्यक्रम
- नाट्य प्रदर्शन
- जुलूस
- मनोरंजन के दूसरे तरीके
कोई भी व्यक्ति मतदान की तारीख से 48 घंटे पहले चुनाव से जुड़ी किसी भी जनसभा को बुला या करवा नहीं कर सकता है। साथ ही, इस तरह की जनसभाओं में शामिल और इन्हें संबोधित भी नहीं कर सकता है।
उदाहरण के लिए:
- कोई भी उम्मीदवार मतदान से 48 घंटे पहले लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं और खुद के लिए वोट भी नहीं मांग सकते हैं।
- कोई भी नाटक या थिएटर ग्रुप मतदान के दिन किसी राजनीतिक दल की उपलब्धियों (किए गए कामों का) का प्रचार पर नाटक नहीं कर सकती है।
अगर कोई व्यक्ति या उम्मीदवार ऐसा करता है, तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
आप एक लोक सेवक हैं यदि आप:
• सरकार के लिए काम करते हैं
• आपके वेतन का भुगतान सरकार करती है
• आप जो काम करते हैं वह एक सार्वजनिक कर्तव्य है
आपको एक लोक सेवक तब भी माना जा सकता है यदि आप:
• नगर पालिका या पंचायत जैसे स्थानीय प्राधिकरण के लिए काम कर रहे हैं और वह आपकी तनख्वा का भुगतान कर रहे हैं।
• शैक्षणिक या सांस्कृतिक संस्थानों में कार्यरत हैं जिन्हें केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार (पंचायत की तरह) से पैसा मिलता है।
• कृषि, उद्योग, व्यापार या बैंकिंग में लगी एक सहकारी समिति जिसको धन प्राप्त हो उस में काम करते हैं
- सरकार, या
- सरकार द्वारा पारित कानूनों द्वारा बनाई गई कंपनी, या
- एक कंपनी जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है या जिसे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है,
- या एक कंपनी जिसमें सरकार बहुमत शेयरधारक है।
• यदि आपको निम्नलिखित के द्वारा नियोजित और तनख्वा भुगतान किया जा रहा है:
- केंद्रीय या राज्य कानूनों के तहत स्थापित कंपनी (जैसे, जीवन बीमा निगम),
- या एक कंपनी जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कर रही है , स्वामित्व या नियंत्रण में है,
- या एक कंपनी जहां सरकार बहुमत शेयरधारक है (जैसे, एयर इंडिया लिमिटेड)।
चुनाव की घोषणा होते ही, आचार-संहिता (एमसीसी) लागू हो जाती है।
लोकसभा चुनावों के लिए, आचार-संहिता तब लागू होती है जब भारत का चुनाव आयोग चुनाव की तारीख की घोषणा करता है और यह सभी निर्वाचन/लोकसभा क्षेत्रों के परिणाम न निकल जाए, तब तक लागू रहती है।
2024 के आम चुनावों की घोषणा 17 मार्च को हुई थी लिहाज़ा तभी से देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है और ये अंतिम परिणाम घोषित होने तक यानी 4 जून 2024 तक लागू रहेगी।
जब सरकार को ऐसा लगता है कि देश के एक निश्चित क्षेत्र में खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है और उस क्षेत्र पर सशस्त्र बलों के नियंत्रण की आवश्यकता है, तो ऐसे अशांत क्षेत्रों में AFSPA के प्रावधान लागू किए जाते हैं।
किसी क्षेत्र को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करने के लिए कानून और व्यवस्था की मौजूदा स्थिति काफी गंभीर होनी चाहिए, जिसके आधार पर राज्यपाल/प्रशासक यह तय कर सकें कि वह क्षेत्र इतनी अशांत या खतरनाक स्थिति में है कि वहां सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है।
इस तरह की घोषणा एक सीमित अवधि के लिए होनी चाहिए और छह महीने की समाप्ति से पहले घोषणा की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए।
सरकार को यह घोषणा आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से करनी होती है, जिसे नियमित अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक या कानूनी सूचनाएं छपती हैं।
उदाहरण: भारत सरकार ने 1990 में जम्मू और कश्मीर को एक अशांत क्षेत्र घोषित किया था। उस दौरान विद्रोह और उग्रवाद में वृद्धि के कारण इसे एक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था।