कानून के तहत अधिकारी कौन हैं?

भारत का संविधान, 1950 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति को जिला न्यायालय जैसे किसी अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ अवमानना ​​के लिए ठहराया जाता है, तो राज्य के संबंधित उच्च न्यायालयों को ऐसे व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति होगी। यहां, ‘उच्च न्यायालय’ शब्द में एक केंद्र शासित प्रदेश में न्यायिक आयुक्त की अदालत भी शामिल होगी।

अधीनस्थ न्यायालयों को न्यायालयों की अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्ति नहीं है, और उन्हें अवमानना ​​के लिए दंडित करने के लिए अपने संबंधित उच्च न्यायालयों पर निर्भर रहना पड़ता है।

न्यायाधिकरण और अदालत की अवमानना 

कुछ न्यायाधिकरणों के पास अवमानना ​​के लिए दंड देने का अधिकार होता है। हालांकि, किसी को यह देखने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना करने वाले कानून को देखना होगा कि क्या उस विशेष न्यायाधिकरणों में अवमानना ​​के लिए दंडित करने और न्यायाधिकरण के समक्ष प्रक्रिया जानने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास अवमानना ​​के लिए दंड देने का स्वतंत्र अधिकार है, और साथ ही औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास ऐसे अधिकार हैं।