नि:शुल्क कानूनी सहायता क्या है?

नि:शुल्क कानूनी सहायता का अर्थ, समाज के कुछ वर्गों जैसे भिखारी, दिव्यांग व्यक्ति आदि को जब भी आवश्यकता हो, नि:शुल्क कानूनी सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी जाकर कानूनी सहायता मांग सकता है। आपको इसके लिए आवेदन करने के योग्य होना चाहिए।

कानूनी सहायता प्रदान करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति पैसे की कमी के कारण कानूनी सेवाओं और न्याय से वंचित न रहे। आप नि:शुल्क कानूनी सहायता तब प्राप्त कर सकते हैं जब:

• आप अदालत में या किसी अन्य उद्देश्य से अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील को भुगतान या नियुक्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी संवेदना की अपील करते हैं, या पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं, तो आपको कानूनी सहायता मिल सकती है।

• आप किसी समस्या के लिए कानूनी सलाह, कानूनी सेवाएं या कानूनी कदम उठाना चाहते हैं।

• आपको कानूनी दस्तावेज तैयार करने में सहायता चाहिए।

• आपको किसी मामले के लिए न्यायालय शुल्क या कानूनी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक किसी अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए सहायता चाहिए

• आप मुआवजे के लिए आवेदन करना चाहते हैं या न्यायालय के माध्यम से धन प्राप्त करना चाहते हैं।

आपके पास कानूनी सहायता का संवैधानिक अधिकार है, जिसका अर्थ है कि राज्य संवैधानिक रूप से आपको सभी चरणों में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है, अर्थात न केवल मुकदमे के चरण में, बल्कि पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने पेशी या जमानत आदि के दौरान भी। कानूनी सहायता प्राधिकरण आपको बहाने या कारण बताते हुए इस अधिकार से इनकार नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपने मदद नहीं मांगी थी या अधिकारियों के पास वित्तीय या प्रशासनिक बाधाएं हैं। यदि आप कानूनी सहायता के पात्र हैं, तो आपको इसे प्राप्त करने का पूरा अधिकार है।