जमानत रद्द करना

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ऐसे मामलों में जहां न्यायालय का मानना है कि कार्यवाही के किसी भी चरणों के दौरान, वह व्यक्ति:
-गवाहों को भयभीत करने, रिश्वत देने या छेड़छाड़ करने में लगा है,
-फरार होने या भागने की कोशिश कर रहा है।

तब न्यायालय उसकी जमानत रद्द कर सकती है, और उस व्यक्ति को फिर से गिरफ्तार कर सकती है। यह बात दोनों, जमानती और गैर-जमानती अपराधों पर लागू होती है। जमानत रद्द तब होता है जब व्यक्ति, अपनी रिहाई के बाद ऐसा आचरण करता है जिससे मुकदमें की निष्पक्ष कार्यवाही की संभावना पर बाधा उत्पन्न हो सकती है।

Comments

Sourabh

July 9, 2023

Jamanat cancil ho jati ha

Ashish

July 12, 2023

Jamanat hone ke bad

Jab rajinama ho jata he

Ushke bad jamanat kat jati he ya nahi

Shelly Jain

February 21, 2024

Haan. Agar aapki court ke dwara Jamanat hui thi aur uske baad rajinama sign ho Gaya tha, toh aapki jo jamanat hui thi woh kat jati hai.

Ajay Wagh

January 23, 2024

Sir ipc 354 ki dhara se jamanat nahi ho gai to Kya karna jamanat nahi hona chaiye

Alka Manral

June 10, 2024

Agar kisi vyakti ko IPC Dhara 354 ke tehet girftar kiya gaya hai aur unki jamanat nahi hui hai, toh sabse pehle unhe apne vakil se salah leni chahiye. Vakil unhe kanooni sujhav dega aur unki sthiti ko samajhne mein madad karega. Girftar hone ke peeche wajah ko samajhne ke baad, vakil ya vakil ki madad se, vyakti ko jamanat ke liye phir se aavedan karna ya jamanat ka prakriya dohara karne ke liye kanooni kadam uthane chahiye. Samay par kanooni salah lena aur kanooni prakriya mein sahayata lena mahatvapurna hai.

Trisha thakur

September 30, 2024

Yadi agar kisi vyakti per 376 Laga ho theek hai aur uske bad mein agar ladki ki sahmati se usko jamanat de di jaaye theek hai uske bad mein agar vah ladka shaadi karne se Mana Karta hai to kya vyakti ki jo jamanat hai vah radd ho sakti hai

Rimi yadav

April 17, 2024

Mera husband bahar bahar se bail kara liya to usko ab jail kese veje

humko Bina puche bail kese ho gaya

Or husband divorce dega humko or meri beti ko uske sath rahna hai megistrate sir kya karege please

Alka Manral

July 8, 2024

Is situation mein aapko kuch kadam uthane ki zarurat hai: 1. Legal Advice: Sabse pehle, ek achhe lawyer se salah lena zaruri hai. Vakil aapko yeh batayenge
ki aapke pati ki bail kaise hui aur ab aapko kya karna chahiye.
2. Court Process: Agar aapke pati ne bail li hai aur ab aapko usko wapas jail bhejna hai, to iske liye
aapko court process follow karna hoga. Aapke lawyer aapko yeh process samjhayenge aur aapki
madad karenge.
3. Magistrate se baat karein: Aap magistrate se direct baat kar sakte hain aur apni samasya batane
ke liye unse appointment le sakte hain. Magistrate aapki situation samajh sakte hain aur aapko
guidance denge ki aap kya kar sakte hain.
4. Divorce ke baare mein:Agar aapke pati ne divorce dena chaha hai, to aapko apne lawyer se is
baare mein baat karni chahiye. Vakil aapko aapke haq aur legal options batayenge.
Is samay, sabse zaruri hai ki aap calm rahein aur legal process ko follow karein. Ek achhe lawyer ki
madad se aapki samasya ka samadhan ho sakta hai.

Rajesh kumar

July 16, 2024

Sir 306 ki anticipatry bail case kamjor kay karan hoti hai kya

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एफआईआर, गिरफ्तारी और जमानत

इसके अलावा, वह व्यक्ति जो इस कानून के तहत किए या ना किए गए अपराधों के लिए गिरफ्तारी से डरता है, वह अग्रिम जमानत के लिए फाइल नहीं कर सकता है।

पीड़ितों और गवाहों के अधिकार

यह विशेष कानून पीड़ितों, उनके आश्रितों और इस कानून के तहत दायर शिकायतों के गवाह के रूप में कार्य करने वालों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है।

अत्याचार करने वाले व्यक्तियों का निर्वासन

यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अपराध या अत्याचार करने की संभावना है, तो विशेष अदालतें उन्हें वहां से हटा सकती हैं।

अग्रिम जमानत

कानून हर वैसे व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन करने की इजाजत देता है, जिसे भले ही अभी गिरफ्तार नहीं किया गया हो, लेकिन निकट भविष्य में उसे अपनी गिरफ्तारी का भय/संदेह है।

जमानत को भलि भांति समझना

जब एक आरोपी व्यक्ति अदालत/पुलिस को आश्वासन देता है कि वह रिहा होने पर समाज से भागेगा नहीं और कोई नया अपराध नहीं करेगा, तब उसे जमानत दी जाती है ।

अदालत की अवमानना कहां हो सकती है?

कोर्ट की अवमानना कहीं भी हो सकती है-कोर्ट के अंदर, सोशल मीडिया पर, आदि। अवमानना की कार्यवाही या तो उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है।