आयकर कानून के तहत प्राधिकरण

भारत सरकार के राजस्व कार्यों का प्रबंधन ‘वित्त मंत्रालय’ द्वारा किया जाता है।

प्रशासनिक निकाय:

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और आयकर विभाग।

वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष करों के प्रबंधन कार्य जैसे इनकम टैक्स, संपत्ति कर (वेल्थ टैक्स) आदि को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को सौंप दिया है। ‘सीबीडीटी’ वित्त मंत्रालय में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम,1963 के तहत स्थापित राजस्व विभाग का एक हिस्सा है।

सीबीडीटी प्रत्यक्ष करों से सम्बंधित नीति और योजना बनाने के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करता है, और आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानून(डायरेक्ट टैक्स लॉ) को भी प्रभाव में लाता है। इस प्रकार से, आयकर कानून को सीबीडीटी के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत आयकर विभाग द्वारा प्रभाव में लाया जाता है।

आयकर विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी।

वरीयता के आधार पर आयकर अधिकारियों की सूची इस प्रकार है:

• प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक,

• प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त,

• प्रधान निदेशक या निदेशक,

• प्रधान आयुक्त या आयुक्त।

उपरोक्त अधिकारी सहायक आयुक्त या उपायुक्त के पद से नीचे के अन्य आयकर अधिकारियों को नियुक्त कर सकते हैं।

निर्धारण अधिकारी

एक निर्धारण अधिकारी आयकर विभाग का एक अधिकारी होता है, जिसे किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में या व्यक्तियों के एक वर्ग पर आयकर कानून संबंधित निर्णय लेने की शक्ति प्रदान होती है। अपने भौगोलिक क्षेत्राधिकार या आपके द्वारा अर्जित आय की प्रकृति के आधार पर, आप यह पता लगा सकते हैं कि कानूनी निर्णय करने वाला आपका निर्धारण अधिकारी कौन है। एक निर्धारण अधिकारी का निम्नलिखित पद हो सकता है:

• सहायक आयुक्त या उपायुक्त,

• सहायक निदेशक या उप-निदेशक,

• अपर आयुक्त या अपर निदेशक,

• संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक।

जनसंपर्क अधिकारी(पीआरओ) और कर विवरणी प्रस्तुतकर्ता।

यदि आप कर संबंधी मामलों में किसी विशेषज्ञ की मदद लेना चाहते हैं तो आप आयकर विभाग के स्थानीय कार्यालय में जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) की मदद ले सकते हैं।

इसके अलावा, नियमित करदाताओं को उनकी इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य आयकर संबंधी मुद्दों की तैयारी में सहायता करने के लिए, सरकार टैक्स प्रोफेशनल्स को टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स (टीआरपी) के रूप में अधिकृत करती है।