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डायन कुप्रथा पे कानून

Last updated on Aug 1, 2022

हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ अपने अधिकारों के बारे में महिलाओं के बीच कानूनी जागरूकता की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। डायन कुप्रथा महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक उदाहरण है। इसको रोकने वाले विभिन्न प्रकार के कानूनों के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे वीडियो देखें।

डायन कुप्रथा क्या है?

इस वीडियो में, हम सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की एडवोकेट दिव्या जायसवाल के साथ डायन कुप्रथा के मुद्दे और इससे निपटने वाले कानूनों के बारे में बात कर रहे हैं। वह इस बारे में बात करती है कि डायन कुप्रथा के मामलों में वास्तव में क्या होता है।

डायन कुप्रथा के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण

इस वीडियो में, हम सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की एडवोकेट दिव्या जायसवाल के साथ डायन कुप्रथा के मुद्दे और इससे निपटने वाले कानूनों के बारे में बात कर रहे हैं। वह इस बारे में बात करती है कि डायन कुप्रथा के पीछे के सामाजिक-सांस्कृतिक कारण क्या हैं।

डायन कुप्रथा पे कानून

इस वीडियो में, हम सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की एडवोकेट दिव्या जायसवाल के साथ डायन कुप्रथा के मुद्दे और इससे निपटने वाले कानूनों के बारे में बात कर रहे हैं। वह इस बारे में बात करती है कि डायन कुप्रथा पे कानून क्या कहता है।

डायन कुप्रथा की शिकायत

इस वीडियो में, हम सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की एडवोकेट दिव्या जायसवाल के साथ डायन कुप्रथा के मुद्दे और इससे निपटने वाले कानूनों के बारे में बात कर रहे हैं। वह इस बारे में बात करती है कि न्याय प्रणाली डायन कुप्रथा से कैसे निपटती है और क्या इससे निपटने वाले कानूनों में सुधार की आवश्यकता है।

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उपभोक्ता शिकायतों के प्रकार

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार है |

पीड़ितों और गवाहों के अधिकार

यह विशेष कानून पीड़ितों, उनके आश्रितों और इस कानून के तहत दायर शिकायतों के गवाह के रूप में कार्य करने वालों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

कानून के लिए राज्य सरकारों को अपने मुख्यालय में एससी और एसटी सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने की आवश्यकता है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

इस सबके बावजूद, शिकायत का समाधान न होने पर, आप उपभोक्ता मंचों से संपर्क हेतु किसी वकील की मदद ले सकते हैं।

राज्यों द्वारा उठाए जाने वाले एहतियाती और निवारक उपाय

अनुसूचित जातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए कानून को राज्य सरकारों द्वारा विशेष उपाय करने की आवश्यकता है

अत्याचार के शिकार लोगों के लिए राहत और पुनर्वास

व्यक्ति की मृत्यु, चोट या उनकी संपत्ति के नुकसान के मामलों में, पीड़ितों या उनके आश्रितों को मुआवजे का दावा करने का अतिरिक्त अधिकार होगा।