पिछड़े हुए समूहों से संबंधित बच्चों के लिए शिक्षा

यह सुनिश्चित करना सरकार और स्थानीय अधिकारियों का कर्तव्य है कि पिछड़े हुए समूहों के बच्चों के साथ भेदभाव न हो और वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में सक्षम हों। पिछड़े हुए समूहों के बच्चों के माता-पिता को स्कूल प्रबंधन समितियों में नामांकित ऐसे छात्रों की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। निर्दिष्ट श्रेणी के स्कूलों और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को प्रथम कक्षा (कक्षा 1), कमजोर वर्गों और पिछड़े हुए समूहों के बच्चों को कक्षा में कम से कम 25% प्रवेश देना अनिवार्य है।

एचआईवी से प्रभावित बच्चे

यद्यपि पिछड़े हुए समूहों के बच्चों को पहले एचआईवी से प्रभावित बच्चों में शामिल नहीं किया जाता था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य सरकारों को यहां दी गई अधिसूचना के माध्यम से पिछड़े हुए समूहों में रहने वाले या एचआईवी से प्रभावित बच्चों को एक साथ लाने पर विचार करना चाहिए। नतीजतन, केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में शिक्षा के अधिकार के लिए एचआईवी वाले बच्चों को पिछड़े हुए समूहों में गिना जाता है। कर्नाटक में पिछड़े हुए समूहों के अंतर्गत एचआईवी से प्रभावित बच्चे भी शामिल हैं। अधिक राज्यों में आरटीई के उद्देश्य से पिछड़े हुए समूहों में एचआईवी या एचआईवी से प्रभावित बच्चों को शामिल किया जा सकता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे भी आरटीई कानून में पिछड़े हुए समूहों की श्रेणी में शामिल हैं। भारत में कुछ राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट श्रेणी और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में वंचित श्रेणियों में 25% प्रवेश के मामले में प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए, हरियाणा राज्य 6 अनुसूचित जातियों के लिए 25% दाखिलों में से 5% सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। इसी तरह, कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 7.5% और 1.5% सीटें ईडब्ल्यूएस सीटें आरक्षित हैं।

विकलांग बच्चे

सभी बच्चे, जो भारत के नागरिक हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार है, जिसमें विकलांग बच्चे भी शामिल हैं। भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी को भी उनके धर्म, जाति, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य को 14 वर्ष की आयु तक सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है और किसी भी बच्चे को धर्म, जाति, जाति या भाषा के आधार पर राज्य निधि द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है।

विकलांग बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का विशेष अधिकार है। इनमें से कुछ हैं:

1. बच्चा 18 साल का होने तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकता है।

2. बच्चे को सरकार की ओर से अपनी जरूरत की विशेष किताबें और उपकरण मुफ्त में मिल सकते हैं।

साथ ही, सरकार को विकलांग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए विशेष कदम उठाने होंगे जिनमें शामिल हैं:

• सुरक्षित परिवहन सुविधाओं का प्रावधान ताकि वे स्कूल जा सकें और प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर सकें।

• विशेष शिक्षा और शैक्षिक सहायता के लिए सामग्री।

• छात्रवृत्ति, अंशकालिक कक्षाओं, अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान और ऐसे बच्चों के लिए परीक्षा देना आदि आसान बनाना। 80% विकलांगता या दो या अधिक विकलांग बच्चे घर पर शिक्षा ग्रहण करने का विकल्प चुन सकते हैं।