बाल न्यायालय

यदि बोर्ड यह निर्णय लेता है कि प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद बच्चे पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, तो वह मामले को बाल न्यायालय में भेजता है। बाल न्यायालय एक मौजूदा सत्र न्यायालय हो सकता है जो बाल-विशिष्ट कानूनों या किशोर न्याय(जेजे)अधिनियम के तहत अपराधों से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। बाल न्यायालय तब दो चीजों में से एक कर सकता है:

बोर्ड निर्णय ले सकता है कि बच्चे पर मुकदमा वयस्क की तरह चलाया जाना चाहिए और फिर अंतिम निर्णय देना चाहिए। जबकि बाल न्यायालय आम तौर पर जघन्य/अतिदुष्ट अपराध के लिए अधिकतम सजा (3 साल से अधिक की सजा) पारित कर सकता है, यह रिहाई की संभावना के बिना बच्चे को मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकता है।

बोर्ड यह निर्णय कर सकता है कि बच्चे पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है और बोर्ड पहले की तरह जांच पूरी कर सकता है और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 18 के तहत आदेश पारित कर सकता है।

सभी मुकदमों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोर्ट का माहौल बच्चों के अनुकूल हो। यदि मुकदमे के दौरान उन्हें कानूनी हिरासत में लिया जाना है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसे एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। यदि पाया जाता है कि बच्चेे जघन्य /अतिदुष्ट अपराध में सम्मिलित है तो 21 का होने तक उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाए इसके बाद में उन्हें जेल भेजा जाए। उनके यहां रहने तक उनकी शिक्षा और कौशल विकास की व्यवस्था होनी चाहिए।