वातावरण में धूल, धुएं, गैस, धुंध, गंध और वाष्प आदि के होने को वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण मानव, पौधे, पशु जीवन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है।
वायु प्रदूषण को समझने के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को समझना भी जरूरी है। AQI एक क्षेत्र में वातावरण में नीचे बताए प्रदूषकों की मात्रा को मापता है,

जो इस प्रकार हैंः

1. ठोस वायु प्रदूषक- जलाऊ लकड़ी, फसल अवशेष, गोबर के उपले, कोयला, लिग्नाइट और चारकोल जैसे ठोस ईंधन को जलाने से निकालने वाला धुंआ।
2. तरल वायु प्रदूषक- घरों में गैसोलीन, मिट्टी के तेल और डीजल के इस्तेमाल से निकालने वाला धुंआ।
3. गैसीय वायु प्रदूषक- सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसें।
4. ध्वनि (शोर) प्रदूषक- गाड़ी, इंजन, जनरेटर और पटाके आदि से निकलने वाली तेज आवाजें।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्सीजन, सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बेंजीन, आर्सेनिक, निकल और कण पदार्थ जैसे बारह प्रदूषकों को तय सीमा से नीचे रखना होता है। ये तय सीमाएं औद्योगिक, आवासीय, ग्रामीण, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए दूसरे क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होती हैं।

स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सभी भारतीयों को मिलने वाला अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें प्रदूषण मुक्त हवा और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 51ए (जी) पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए हर नागरिक के कर्तव्य को भी बताता है।

अगर कोई व्यक्ति वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य से जुड़ी किसी परेशानी से पीड़ित है, तो उसे कानूनी रूप से शिकायत करने का अधिकार है। इस लेख में पढ़ें “आप वायु प्रदूषण पर कानूनी शिकायत किससे कर सकते हैं?”

वायु प्रदूषण कई क्षेत्रों जैसे बिजली, परिवहन, उद्योग, घर, निर्माण और कृषि से जुड़ा है।

वायु प्रदूषण के स्रोत

जीवाश्म ईंधन और उत्सर्जन का जलना

ज्यादातर वायु प्रदूषण ऊर्जा के इस्तेमाल से होता है, जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना जो जहरीली गैसों और रसायनों को हवा में छोड़ता है। कोयले और प्राकृतिक गैसों जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से दो सबसे आम तरह के वायु प्रदूषण धुंध (स्माॅग) और कालिख होते हैं। धुंध और कालिख में मौजूद हवा में उड़ने वाले छोटे कण बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे फेफड़ों और खून में प्रवेश कर जाते हैं और इससे ब्रोंकाइटिस और दिल की खतरनाक बीमारियां हो सकती है।
हानिकारक वायु प्रदूषकों के दूसरे स्रोत जैसे उद्योग, वाहन, सड़क और निर्माण क्षेत्र, कचरा जलाने से निकालने वाला धुंआ, घरों और डीजल जनरेटर सेटों से निकलने वाला धुंआ आदि हैं।

एयर कंडीशनर (एसी) का इस्तेमाल

एसी के बढ़ते इस्तेमाल से बिजली की बढ़ती मांग पर सीधा असर पड़ता है। बिजली की यह बढ़ती मांग सामूहिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को बढ़ाती है। बिजली क्षेत्र, प्रदूषणकारी ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है। जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का बढ़ता स्तर जिम्मेदार है। इस कारण से एसी का बढ़ता इस्तेमाल वायु प्रदूषण के कई कारणों में से एक है। वहीं एसी का इस्तेमाल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा भी है।

हालांकि, इस तरह के प्रदूषण को बढ़ाने के लिए किसी एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऊर्जा या वायु प्रदूषण को बढ़ाने के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं है। यह एक समुदाय में एसी के बढ़ते इस्तेमाल के कारण वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा है।

वाहन प्रदूषण

वाहनों से होने वाला प्रदूषण कुल वायु प्रदूषण का 60-70% भाग है। सरकार सख्त जन उत्सर्जन मानकों और प्रोटोकॉल, पुराने वाहनों को एक समय सीमा के बाद हटाने, वाहनों के रखरखाव और लेन अनुशासन के बारे में जागरूकता बढ़ाने, वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल जैसे उपायों द्वारा इस प्रदूषण को नियंत्रित कर रही है। साथ ही सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की संख्या और मेट्रो, ई-रिक्शा जैसे सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है।

वायु प्रदूषण के प्रभाव

जलवायु परिवर्तन

वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन का कारण और प्रभाव दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसके कारण बढ़ी हुई गर्मी से स्मॉग (धुंआ और कोहरा) और यूवी विकिरण में वृद्धि हो जाती है।

स्वास्थ्य प्रभाव

वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि, वायु प्रदूषण का बुरा प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक ही नहीं है, बल्कि कृषि, मानव, पौधे और पशु जीवन पर भी पड़ता है। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभावों के कारण आंख और गले में जलन, फेफड़ों को नुकसान व एलर्जी और अस्थमा के दौरे भी पड़ सकते हैं। प्रदूषित हवा में लंबे समय तक रहने से त्वचा और लीवर से जुड़ी बीमारियां व प्रजनन अंगों को नुकसान हो सकता है। हवा में सीसा और मरकरी जैसे खतरनाक रसायनों के होने से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फेफड़ों और दिल की बीमारियों के रोगियों के लिए भी वायु प्रदूषण बहुत हानिकरक होता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड’ और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड’ कानून के तहत वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए बनाए गए प्राधिकरण हैं। उनके पास निम्नलिखित शक्तियां और काम हैंः

– वायु प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण और सुधार से जुड़े सभी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना।

– वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना।

– वायु गुणवत्ता/एक्यूआई के मानक तय करना।

– किसी राज्य में औद्योगिक संयंत्रों को चलाने की अनुमति देना। किसी भी राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पहले से ली अनुमति के बिना कोई भी औद्योगिक संयंत्र लगाए और चलाए नहीं जा सकते हैं।

अपीलीय प्राधिकरण

राज्य सरकारें पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़े विवादों को संभालने के लिए अपीलीय प्राधिकरण बनाती हैं। उदाहरण के लिए, कर्नाटक राज्य में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कर्नाटक राज्य अपीलीय प्राधिकरण है। अगर कोई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के खिलाफ अपील करना चाहता है, तो वह सिविल कोर्ट में नहीं बल्कि अपीलीय प्राधिकरण में जाकर अपील करेगा।

अपीलीय प्राधिकरण के निर्णयों और आदेशों के खिलाफ अपील करने के लिए आप राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पास जा सकते हैं । राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारत का पहला पर्यावरण न्यायालय है, जिसके पास न केवल पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए व्यापक अधिकार है, बल्कि ‘प्रदूषक भुगतान करता है’ सिद्धांत के अनुसार क्षतिपूर्ति, राहत और पारिस्थिति की बहाली और ‘एहतियाती सिद्धांत’ को लागू करने की शक्तियाँ भी हैं।

प्रदूषण नियंत्रण समितियां

प्रदूषण नियंत्रण समितियां नियामक निकाय हैं, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित होती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कुछ क्षेत्रों के लिए इन समितियों को अपनी शक्तियां और काम सौंप सकता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की स्थापना 1991 में दिल्ली के लिए एक राज्य बोर्ड के तौर में काम करने के लिए की गई थी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में वायु गुणवत्ता को देखने के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) की स्थापना की। एनएएमपी का मकसद हैः

• आस-पास की वायु गुणवत्ता की स्थिति और रुझान को तय करना
• यह देखना कि क्या आस-पास की तय वायु गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा
• 5 साल से लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूरा नहीं कर रहे शहरों को पहचाना और उन्हें ऐसे शहरों के तौर पर चिह्नित करना
• निवारक और सुधारात्मक उपायों को विकसित करने के लिए जानकारी और उचित समझ को इकट्ठा करना
• प्रदूषण के कम होने, फैलाव, हवा आधारित गति, शुष्क जमाव, बारिश और प्रदूषकों के रासायनिक बदलाव के द्वारा पर्यावरण में होने वाली प्राकृतिक सफाई की प्रक्रिया को समझना

एनएएमपी वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के चार प्रमुख प्रदूषकों सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हवा में मौजूद कण पदार्थ और महीन कण पदार्थ की निगरानी करता है। यह आपेक्षिक नमी और तापमान के साथ-साथ हवा की गति और दिशा की भी जांच करता है।

एनएएमपी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समितियों और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI), नागपुर के संयुक्त प्रयासों से बनाया गया है।

 

पुलिस

कोई भी व्यक्ति पास के किसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रतिष्ठान, उद्योग या व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक उपद्रव1 के तहत एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं।

केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) भारत में जल और वायु प्रदूषण को रोकने और उसे नियंत्रित करने के लिए गठित एक निकाय है। यह निकाय पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं देता है। साथ ही प्रदूषण के स्तर को विनियमित करने और कम करने में मदद करने के लिए वायु और जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम भी चलाता है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की शिकायत करने के लिए यहां जाएं।

आप वायु प्रदूषण की शिकायत अपने राज्य के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय या उसकी वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शाक्तियां कुछ इस तरह हैंः

• बोर्ड औद्योगिक संयंत्रों से उत्सर्जन के बारे में जानकारी मांग सकता है, संयत्र के परिसर में प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है। औद्योगिक संयंत्रों से उत्सर्जन के नमूने लेकर उन्हें विश्लेषण के लिए भी भेज सकता है।
• प्रदूषण फैलाने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश दे सकता है, ऐसे प्रतिष्ठानों की पानी या बिजली की आपूर्ति को काट या कम कर सकता है।
• राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु प्रदूषण फैलाने से रोकने के लिए कोर्ट में जा सकता है।

कोर्ट

जिला अधिकारी

कोई भी व्यक्ति वकील की मदद से किसी भी सार्वजनिक उपद्रव के खिलाफ उपाय के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है। मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रदूषणकारी गतिविधियों को रोकने के लिए 5 (उपद्रव हटाने का आदेश) नोटिस जारी करने की शक्ति है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज की जा सकती हैं। ये शिकायतें एक व्यक्ति, अधिवक्ता, कानूनी फर्म या एनजीओ के प्रतिनिधि या भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर दायर की जा सकती है।

जब कार्यवाही शुरू होती है, तो एनजीटी राहत और मुआवजा दे सकता है। साथ ही क्षतिग्रस्त संपत्ति और पर्यावरण क्षेत्र की वापसी और बहाली का आदेश दे सकता है। एनजीटी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जिम्मेदार व्यक्ति से मृत्यु, विकलांगता, चोट या बीमारी, मजदूरी के नुकसान और मेडिकल खर्च के लिए मुआवज़ा देने का आदेश भी दे सकता है।

ट्रिब्यूनल के पास अनुदान देने की शक्ति भी है, जैसे-

• अंतरिम आदेश या स्टे (रोक) देने की शक्ति
• किसी व्यक्ति को रोकने और छोड़ने का आदेश देने की शक्ति

वायु प्रदूषण कानूनों के तहत होने वाले अपराध और उनकी सजा

 

जब किसी सरकारी विभाग द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो उस विभाग के प्रमुख या प्रमुखों को उस विशेष अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है। इसके अलावा, अगर यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध विभाग प्रमुख ने नहीं किया बल्कि उस विभाग के किसी अधिकारी की सहमति, संलिप्तता या लापरवाही से किया गया है, तो इस स्थिति में अपराध के लिए उस अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा। वायु प्रदूषण कानूनों के तहत होने वाले अपराध और उनकी सजा के बारे में पढ़ें।

अगर अपराध बिना जानकारी के या अपराध से बचने के लिए सभी सावधानियां बरतने के बाद होता है, तो इस स्थिति में भी विभाग प्रमुख को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।