जब आप ऑनलाइन बैंक धोखाधड़ी की शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वे आपसे एफआईआर दर्ज करने के लिए कहेंगे।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ
कानून के लिए राज्य सरकारों को अपने मुख्यालय में एससी और एसटी सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने की आवश्यकता है।
मामलों की जांच
इस जांच की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो आगे उस राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगे।
अपराध/अत्याचार की रिपोर्ट करना
पुलिस आपके विवरण को नोट कर लेगी और यदि आवश्यक हो तो आपको तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए आपके स्थान पर पहुंचेंगी।
अत्याचार करने वाले व्यक्तियों का निर्वासन
यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अपराध या अत्याचार करने की संभावना है, तो विशेष अदालतें उन्हें वहां से हटा सकती हैं।
राज्यों द्वारा उठाए जाने वाले एहतियाती और निवारक उपाय
अनुसूचित जातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए कानून को राज्य सरकारों द्वारा विशेष उपाय करने की आवश्यकता है