मौलिक अधिकार

इस संदर्भ में, कोर्ट का आदेश होता है कि, रिट याचिका में जिस किसी व्यक्ति की चर्चा है उसको कोर्ट में पेश किया जाए।

कोई भी पीड़ित व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, वह हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर के संवैधानिक उपचार पा कर सकता है।

अपने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट या अपने संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है |

नागरिकों को उसे लागू कराने का अधिकार होना चाहिए या उल्लंघन की स्थिति में अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रावधान भी होना चाहिए।

अगर आपको पता है कि किसी व्यक्ति को, पुलिस या किसी प्राधिकारी ने हवालात में रक्खा है, या गिरफ्तार किया है लेकिन कोई कारण नहीं बता रहा है, तो ऐसे मामलों में, गिरफ्तार व्यक्ति या उसका कोई रिश्तेदार, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, बंदी प्रत्यक्षीकरण (ह्बीस कॉर्पस) याचिका दायर कर सकता है।

यदि आपको किसी बच्चे की शिक्षा के संबंध में कोई कष्ट है या आपको कोई शिकायत है, तो आप निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं: