अत्याचार करने वाले व्यक्तियों का निर्वासन

कानून कुछ क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्रों या अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में नामित करता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अपराध या अत्याचार करने की संभावना है, तो विशेष अदालतें उन्हें वहां से हटा सकती हैं।

हालांकि, विशेष न्यायालय को किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए आधारों को सूचीबद्ध करना चाहिए।

निष्कासन के आदेश की अवधि 

हटाने का आदेश 3 साल तक की अवधि के लिए किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया है, वह विशेष न्यायालय से आदेश पारित होने के 30 दिनों के भीतर हटाने के आदेश को संशोधित या रद्द करने का अनुरोध कर सकता है।

निष्कासन आदेश की अवहेलना करना 

यदि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ निष्कासन आदेश पारित किया गया है या तो क्षेत्र से खुद को हटाने में विफल रहता है या हटाए जाने के बाद उचित अनुमति के बिना क्षेत्र में लौटता है, तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार कर सकता है और उल्लेखित क्षेत्र के बाहर पुलिस हिरासत में उसे वहां से हटा सकता है। निकालने के आदेश को ना मानने पर 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना है।

उल्लेखित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए विशेष अनुमति 

जिस व्यक्ति को उस क्षेत्र से हटाया गया है, वह सीमित समय के लिए उस स्थान में प्रवेश करने के लिए विशेष न्यायालय में आवेदन कर सकता है। अगर उन्हें ऐसी अनुमति दी जाती है, तो यह शर्त के साथ होगी। अनुमति में उल्लिखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय व्यक्ति को एक बांड (जमानत के साथ या बिना) करने के लिए भी कह सकता है।

विशेष न्यायालय को किसी भी समय इस अनुमति को रद्द करने का अधिकार है। यदि अनुमति समाप्त हो गई है या रद्द कर दी गई है, तो पुन: प्रवेश के लिए नई अनुमति लेनी होगी।

यदि अनुमति की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और आदिवासी या अनुसूचित क्षेत्र के बाहर पुलिस स्टेशन ले जाया जा सकता है।