अदालत की अवमानना क्या है?

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अदालत की अवमानना कोई भी कार्रवाई या लेखन है, जो किसी अदालत या न्यायाधीश के अधिकार को कम करने या न्याय की प्रक्रिया या अदालत की कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए की गई हो। अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971, अदालत की अवमानना को दो प्रकार- सिविल और क्रिमिनल अवमानना - में परिभाषित करता है। एक अवमानना कार्यवाही दो पक्षों के बीच विवाद नहीं है, बल्कि अदालत और अवमानना के आरोपी व्यक्ति के बीच की कार्यवाही है।

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कानून क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हैं/क्या नहीं कर सकते हैं?

ऐसा कुछ भी जो अदालतों के अधिकारियों का अपमान करता है उसे अवमानना माना जा सकता है, पर कानून में कुछ अपवाद दिए गए हैं।

इस कानून के तहत अपराध और दंड क्या हैं?

जब किसी को अवमानना का दोषी ठहराया जाता है, तो उनके पास अदालत से माफी मांगने और किसी भी अन्य दंड से खुद को बचाने का विकल्प होता है।

क्या अदालत के अवमानना के फैसले के खिलाफ कोई अपील करने का अधिकार है?

हां, अदालत की अवमानना के अपराध के लिए दंडित किए गए व्यक्ति को निम्नलिखित तरीकों से अपील करने का अधिकार है |

कानून के तहत अधिकारी कौन हैं?

भारत का संविधान, 1950 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है।

इस कानून के तहत अधिकारों का प्रयोग करने में क्या लागतें शामिल हैं?

अवमानना की कार्यवाही के लिए न्यायालय शुल्क संबंधित उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के नियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

उपभोक्ता शिकायतों के प्रकार

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार है |