कानून के तहत अधिकारी कौन हैं?

सलाहकार बोर्ड 

सरकार ऐसे मामलों पर सलाह देने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर सलाहकार बोर्डों का गठन करेगी:

• न्यूनतम मजदूरी तय करना या उसमें संशोधन करना

• महिलाओं के लिए रोजगार( के नियोजन को)के बढ़ते अवसर प्रदान करना और किस हद तक प्रतिष्ठान महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं।

निरीक्षक-सह-प्रशिक्षक 

संबंधित सरकार निम्नलिखित के लिए निरीक्षक-सह-प्रशिक्षक नियुक्त कर सकती है:

• इस संहिता के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में नियोक्ताओं और कामगारों को सलाह देना।

• प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करें।

राजपत्रित अधिकारी 

संबंधित सरकार संहिता के तहत दावों को सुनने और निर्धारित करने के लिए एक या एक से अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है, जो राजपत्रित अधिकारी के पद से नीचे नहीं हैं। प्राधिकारी तीन महीने के भीतर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करेगा, और अतिरिक्त रूप से नियोक्ता को दावे के दस गुना तक मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

यदि नियोक्ता दावा और मुआवजे का भुगतान नहीं करता है, तो प्राधिकारी उस क्षेत्र के कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को, जहां स्थापना स्थित है, वसूली का प्रमाण पत्र जारी कर भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि को वसूल कर सकते हैं। वे वसूल की गई राशि संबंधित कर्मचारी को भुगतान करने के लिए प्राधिकारी को देंगे।

यदि कोई व्यक्ति प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वे नब्बे दिनों के भीतर अपीली प्राधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। 30