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चुनाव के घोषणा के साथ ही आचार-संहिता (एमसीसी) लागू हो जाती है।

लोकसभा चुनावों के लिए आम तौर पर आचार-संहिता तब लागू होता है जब भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव-कार्यक्रम की घोषणा की जाती है, और तब तक लागू रहता है जब तक कि सभी निर्वाचन/लोकसभा क्षेत्रों के परिणाम न निकल जाए।

2019 के आम चुनावों के लिए, आचार-संहिता 10 मार्च, 2019 को लागू हुआ था, जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, और यह 23 मई, 2019 तक लागू रहा, जिस दिन अंतिम परिणाम घोषित किया गाया।

आचार-संहिता (एमसीसी) इन सब पर लागू होता है:

– राजनीतिक दल या पार्टी,

– उम्मीदवार,

– संगठन,

– समितियां,

– निगम/संस्था/नगरपालिका, और

– केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित आयोग। जैसे: विद्युत-नियामक आयोग, जल-बोर्ड, परिवहन-निगम, आदि।

आचार-संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के कुछ परिणाम इस प्रकार हैं। यदि कोई एमसीसी नियमों का उल्लंघन करता है, तो आमतौर पर उसे सजा नहीं होगी, लेकिन कुछ मामलों को छोड़कर जिसमें एमसीसी का उल्लंघन ‘भारतीय दंड संहिता और लोक प्रतिनिधित्व’ कानून, 1951 के तहत एक अपराध है। ऐसे मामलों को अंजाम देने वाले व्यक्ति को कारवास हो सकती है। सिर्फ एमसीसी का उल्लंघन करने पर, उसे एक चेतावनी दी जाएगी, लेकिन यदि वह बार-बार उल्लंघन करता है, तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसकी शिकायत चुनाव अधिकारियों को भेज दी जाएगी, और जरूरत पड़ने पर उसकी उम्मीदवारी को भी ख़त्म किया जा सकता है। आचार-संहिता के लागू होते ही चुनाव आयोग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और उसके उल्लंघन को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करती है।

इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

• चुनाव आयोग सत्ताधारी दल का समर्थन करने वाली सरकारी विज्ञापनों को रोक सकती है। सत्ताधारी दल को अपने राजनीतिक शक्ति/प्रभाव का उपयोग करने और टेलीविजन या सिनेमा के माध्यम से अपने एजेंडे का समर्थन करने से रोकती है। किसी उम्मीदवार या पार्टी को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से रोकती है जिससे आपसी नफरत या जातियों और समुदायों के बीच तनाव पैदा हो सकता है।
• अगर कोई व्यक्ति ऐसा बयान देता है जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है, तो जिला चुनाव अधिकारी उसके खिलाफ एफ़.आई.आर दर्ज करने का आदेश दे सकता है।