भारत का संविधान भारत में लोगों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है। यह इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपाय भी देता है और इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर लोगों को राहत पाने में मदद करता है।