अनुच्छेद 15: भेदभाव पर संविधान की राय

फिल्म आर्टिकल 15 में हम एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को हिंसक जाति-आधारित अपराधों और भेदभाव के खिलाफ धर्मयुद्ध करते हुए देखते हैं। फिल्म का शीर्षक और नायक दोनों ही भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 15 से प्रेरित हैं, जो कहता है कि सरकार को किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए।

इन कारणों के आधार पर, नागरिकों को इन सभी से  वंचित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है:

1) दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक जाना; या
2) कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सरकारी  कोष द्वारा अनुरक्षित या सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए स्थानों का उपयोग करना।

सरकार, महिलाओं और बच्चों के लिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है।