संविधान फ़ेलोशिप

जिन भारतीयों को कानूनी सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है, उन्हें सुलभ, विश्वसनीय कानूनी जानकारी के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, इससे भारतीय संविधान के वादों और जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ा अंतर पैदा होता है। ऐसी बाधाएँ जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है, वे हैं:

• जागरूकता की कमी: ये समझना कि जिस समस्या का वे सामना कर रहे हैं वह कानूनी है और कानून उनकी स्थिति पर कैसे लागू होता है।
• जानकारी तक पहुंच का अभाव: अधिकांश नागरिकों को यह नहीं पता होता कि वकील से संपर्क करने के अलावा, कानूनी जानकारी कहां से प्राप्त सकते हैं। जब कानूनी जानकारी उपलब्ध होती है, तो वह जटिल होती है ज्यादातर अंग्रेजी में होती है और उसमें काफी कानूनी भाषा होती है। 30 करोड़ से ज्यादा भारतीय पढ़ नहीं सकते हैं और केवल 10.6% आबादी अंग्रेजी बोल सकती है।
• जटिल प्रक्रिया: प्रत्येक कानूनी मुद्दे को केंद्र और राज्य के कानूनों, अधिसूचनाओं और न्याय वितरण के कई मंचों के जटिल ढांचे द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके कारण न्याय प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया बेहद कठिन हो जाती है।
• आर्थिक बोझ: वकील को नियुक्त करने या उनसे सलाह लेने की फीस बहुत अधिक होती है और कई लोगों के लिए इसे देना मुश्किल होता है।
• इसके अलावा, उपयोगकर्ता की पहचान, आय, सामाजिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और शिक्षा का स्तर जैसे कई कारक भी कानूनों को समझने और संविधान में दिए अधिकारों का लाभ उठाने के अनुभव को  प्रभावित करते हैं।

न्याया एक फ्री डिजिटल संसाधन है, जिसका मकसद भारतीय नागरिकों की  कानूनी समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए सरल, कार्रवाई योग्य, विश्वसनीय और सुलभ कानूनी जानकारी प्रदान करना है। न्याया की संकल्पना रोहिणी नीलेकणि द्वारा की गई थी और इसे विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में स्थापित किया गया है। पिछले पांच सालों में, न्याया ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ भाषा में लगातार पुलिस, सरकार, स्वास्थ्य, परिवार, हिंसा जैसे कई विषयों पर सरल और कार्यवाही करने योग्य कानूनी जानकारी प्रदान की है।

न्याया कानूनी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए और इस जानकारी को उपयुक्त संदर्भ जोड़ने के लिए जमीनी स्तर के संगठनों के साथ साझेदारी भी करता है। न्याया ने जिस भी संगठन के साथ काम किया है, उसने स्थानीय कानूनी विशेषज्ञों से कानूनी सहायता की अधिक आवश्यकता पर जोर दिया है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए और हमने न्याय तंत्र को सरल बनाने के लिए संविधान फ़ेलोशिप की संकल्पना की है।

यह फ़ेलोशिप मुख्य रूप से फ़ील्ड-आधारित होगी। फैलो को या तो बिहार में रहना होगा या वहां स्थानांतरित होने के लिए तैयार रहना होगा। फ़ेलोशिप की अवधि 12 महीने होगी। फैलो के प्रदर्शन के आधार पर फ़ेलोशिप को एक साल के लिए  और  बढ़ाया जा सकता है।

एक संविधान फेलो:

1. जनसमुदाय के लिए करने वाले एक कुशल वकील हैं।
2. मुकदमेबाजी का कम से कम  2-3 साल का अनुभव रखते हैं।
3. लिंग अधिकार, बाल अधिकार, या हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों में विशेषज्ञ हैं।
4. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अधिकारों की समझ रखते हैं।
5. शिकायत निवारण पर काम करना जानते हैं और प्रक्रिया को समझते हैं।
6. पूर्व कार्य में कानूनी जागरूकता में रुचि प्रदर्शित की हैं।
7. पहचानी गई समस्याओं पर समुदायिक कौशल विकसित करने के लिए इच्छुक हैं।
8. हिंदी बोलने और लिखने में पारंगत हैं।

प्राथमिक कार्य

1. न्याया के पार्टनर संगठनों के साथ मिलकर कानूनी जागरूकता और क्षमता निर्माण सत्र आयोजित करें, जो लोगों  को उनके अधिकारों को समझने और उनका दावा करने के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
2. कानूनी जागरूकता और क्षमता निर्माण सत्रों के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और वंचित समुदायों के लोगों को सशक्त बनाना और पार्टनर संगठनों द्वारा संदर्भित व्यक्तियों के मामले उठाकर बिहार के उचित कानूनी मंचों पर उनका प्रतिनिधित्व करके न्याय प्रणाली को नेविगेट करने में मदद करना।
3. न्याया की व्हाट्सएप आधारित हेल्पलाइन से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर देना।
4. पार्टनर संगठनों से जुड़े खास वकालत के मुद्दों पर प्रतिनिधित्व और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना।
5. कानूनी मुद्दों पर पार्टनर संगठनों, स्वयंसेवकों और सामुदायिक पत्रकारों के लिए क्षमता निर्माण प्रदान करना।

द्वितीयक कार्य

1. न्याया के ऑनलाइन समुदाय के लिए हिंदी में संदर्भात्मक, विस्तृत कानूनी जागरूकता साधन बनाने में मदद करना।
2. स्थानीय आवश्यकताओं और लागू कानूनों के आधार पर लिखित और/या ऑडियो-वीडियो कंटेंट बनाना।
3. स्वयंसेवकों और समुदाय के सदस्यों को सार्वजनिक सुनवाई आदि में उनके मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने में सहायता करना।
4. नागरिकों को न्याय तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने और न्याय वितरण तंत्र को कुशलतापूर्वक और आत्मविश्वास से संचालित करने के लिए प्रोत्साहित और सशक्त बनाना।

1. फेलोशिप के दौरान लिए गए मामलों के लिए मासिक वजीफा और खर्च (मासिक वितरणीय समयसीमा को पूरा करने पर)
2. फेलो को सामग्री लेखन, मीडिया प्रशिक्षण और किसी भी अन्य कौशल विकास में प्रशिक्षण प्राप्त होगा जो न्याया टीम को ओरिएंटेशन के दौरान आवश्यक लगेगा।
3. फेलो को उनके काम में सहायता के लिए न्याया और विधि की पुस्तकों और विभिन्न पत्रिकाओं और प्रकाशनों की ई-सदस्यता की सूची तक पहुंच प्राप्त होगी।
4. फेलो को न्याया के वकीलों, जनसमुदाय के लिए संगठनों, सीएसओ और मीडियाकर्मियों के नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होगी, जो कानून और अधिकारों को जमीनी स्तर पर लोगों के लिए सरल बनाने के लिए जरूरी है।

फ़ेलोशिप कानून को सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाने, समुदाय को मजबूत करने और न्याय तंत्र को सुलभ बनाने में मदद करेगी। यह न्याया वितरण प्रणाली को बढ़ाते हुए, वंचित समुदायों की पहुंच तक न्याय व्यवस्था को लाने में अहम भूमिका निभाएगी।

इसके अलावा, फेलोशिप अधिक लोगों को न्याय और शासन संरचनाओं के साथ संपर्क करने और जुड़ने, सक्रिय नागरिक बनने और राज्य तंत्र को जवाबदेह बनाने के लिए प्रोत्साहित करके जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में मदद करेगी।